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दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी करे सरकार : विहिप

यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी करने की मांग की है

दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी करे सरकार : विहिप
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नई दिल्ली। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी करने की मांग की है।

विहिप इंद्रप्रस्थ के प्रांत मंत्री सुरेन्द्र गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर निवेदन किया कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली के भी सभी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान के बाहर नाम का बोर्ड टांगे ताकि किसी भी शिवभक्त की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो पाए।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि श्रावण महीने में शिवभक्त कांवड़िये जल लेकर पैदल चलकर अपने गांव के शिव मंदिर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कांवड़िये पूरे मार्ग नंगे पैर चलते हैं और कांवड की पवित्रता का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दुर्गम यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्थानीय हिन्दू सेवा शिविर लगाते हैं।

उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आनन्द नगर इंद्रलोक में 35 वर्षों से जो शिविर लग रहा था, दिल्ली पुलिस उसको लगाने नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को दबाने का प्रयास कर रही है। हमारी शोभायात्रा नहीं निकलने देती है। दूसरी तरफ ताजिया को पूरी सुरक्षा के साथ निकलवा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी हिन्दू संगठन चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग में दिल्ली में भी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अपने असली नाम के बोर्ड टांगे ताकि किसी भी शिवभक्त का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग नकली नाम से दुकान लगाकर दूषित फल और सब्जी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, दिल्ली सरकार के मुखिया होने के नाते वीएचपी दिल्ली प्रांत एलजी से आग्रह करता है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का आदेश जारी करें।


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