रेल, रोड, गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट बेच रही सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइप लाइन (एनएमपी) का शुभारंभ किया।

इसके जरिए देश की करीब छह लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियों का विनिवेश किया जाएगा। इस मौके पर वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को कामयाब बनाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि एनएमपी उन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के लिए है, जिनमें निवेश पहले से ही किया जा
रहा है।

यह उन संपत्तियों के लिए है, जहां संपत्ति का पूरी तरह से मुद्रीकरण किया जा चुका है या जिनका कम उपयोग हो रहा है। इन संपत्तियों में हम निजी साझेदारी के जरिए इनका बेहतर मुद्रीकरण करेंगे और इसके जरिए जो भी संसाधन प्राप्त होंगे उनका बुनियादी ढांचे के निर्माण में और बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस प्लान के तहत रोड और रेलवे संपत्तियों, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइनें और गैस पाइपलाइनों को बेचे बिना उनमें निजी क्षेत्र का निवेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसका रोडमैप जारी किया।

जमीनें नहीं बेच रहे हैं

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइल लाइन योजना पर उठ रहे सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, 'जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हम जमीनें बेच रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय यह उन संपत्तियों को लेकर है, जिनका बेहतर तरीके से मौद्रिकीकरण करने की जरूरत है।

चार साल का रखा लक्ष्य

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन की शुरुआत के मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, 'हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन को सफलता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाना बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ कांत ने कहा कि रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से जुड़ी छह लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा की संपत्तियों को चार साल के दौरान मौद्रिकरण किया जाएगा।