सरकार व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों की सभी तर्कसंगत समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है, जिसके सुपरिणाम मिल रहे हैं।

श्री योगी ने यह विचार सोमवार शाम यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की जून माह की बैठक के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के दौरान व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी करेगी। यदि व्यापारियों को कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अनावश्यक परेशान करता है, तो व्यापारीगण साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं, दोषियाें के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य ही व्यापारियों का कल्याण करना है।

व्यापारियों से लूटपाट इत्यादि की घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों, दुकानों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी की प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि घटना घटित होने पर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी के इस्तेमाल से विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों को प्रदेश के चारों क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए, उनका समाधान करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से मिलकर समाधान निकाला जाए।

उन्होंने बोर्ड के पदाधिकारियों को व्यापारियों को अपनी व्यापारिक गतिविधियां नियम-कानून के अनुसार संचालित करने के लिए प्रेरित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत सभी औपचारिकताओं का अनुपालन व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने फेरी लगाने वालों के सम्बन्ध में कहा कि इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा एक फेरी नीति शीघ्र लागू की जाएगी। इस नीति के तहत पंजीकृत फेरी वाले लाभान्वित होंगे। बूढ़े होने पर इस नीति के तहत उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी।