सरकार से रिटेल व्यापार के लिए नीति और एक आंतरिक मंत्रालय की मांग

नई दिल्ली। देश के असंगठित क्षेत्र के विशाल व्यापार क्षेत्र जिसमें लगभग 6.34 करोड़ व्यावसायी हैं लेकिन उनके लिए न तो कोई व्यापार नीति है न ही पृथक रूप से कोई मंत्रालय है। इसे देखते हुए अब व्यापारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है की देश के इस बृहद रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनायीं जाए एवं केंद्र में पृथक रूप से एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय गठित किया जाए।

कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्सर छिपे रोजगार का स्रोत भी कहा जाता है। एक सर्वे के अनुसार इन व्यवसायियों में 31 प्रतिशत मैन्युफैचरिंग, 36.3 प्रतिशत ट्रेडिंग एवं 32.6 प्रतिशत अन्य सेवाओं में है। लगभग 84.2 प्रतिशत ऐसे व्यवसायी हैं जिनके पास एक भी कामगार नहीं है।

व्यापारियों ने बताया कि लगभग 11.3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।