बिजली आपूर्ति के लिए सरकार ने खोला खजाना

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष के लिए 8479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश सरकार ने किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों, नेत्रहीनों को तोहफा दिया, इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में पावर कारपोरेशन को 10 अरब रुपए दिए गए हैं, ताकि प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही सरकार ने हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 भी अनुपूरक बजट में दिए हैं। प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए अनुपूरक बजट में इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान करना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश सरकार का वादा था। राज्य की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाए और सभी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित किया। इसके साथ ही सरकार ने जिन गांवों में वर्षों से बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। और देखते ही देखते सरकार ने पौने पांच वर्षों में ऐसे गांवों को जगमग कर दिया है। इसके तहत पौने पांच वर्षों में सौभाग्य योजना के तहत 1.4 लाख से अधिक राजस्व ग्राम एवं 2.84 लाख अधिक मजरों में रोशनी पहुंचाई गई। गांव और शहरों में बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहे, इसके लिए सरकार ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर मरम्मत का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया।

सौभाग्य योजना के तहत निशुल्क बिजली कनेक्शन देकर प्रदेश 1.38 करोड़ से अधिक घरों का अंधेरा दूर किया गया। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने के मामले में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। बेहतर बिजली सप्लाई एवं बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए राज्य में 7786.52 किलोमीटर 33 केवी लाइनों का निर्माण किया गया।

इसके साथ ही प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अफसरों की नाइट पेट्रोलिंग व्यवस्था की शुरूआत की। ताकि तकनीकी गड़बड़ियों को स्थानीय स्तर पर तत्काल ठीक कर बिजली सप्लाई दुरुस्त की जा सके। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद राज्य सरकार शहर और ग्रामीण इलाकों को भरपूर बिजली सप्लाई करने में सफल रही।

सरकार ने बिजली कनेक्शन की आन लाइन सुविधा के साथ ही बिलिंग और बिजली से जुड़ी अन्य चीजों की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया गया। सभी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट पर केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर लागू की गई। इसी क्रम में अब बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने कारपोरेशन को 10 अरब रुपये और हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए दिए हैं।