सरकार अवैध खनन मामला CBI को सौंप सकती है : पर्रिकर

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार 35,000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप सकती है। पर्रिकर ने कहा कि हालांकि इस समय मामले की जांच कर रही पुलिस एकबार अपनी रिपोर्ट पेश कर दे उसके बाद ही राज्य सरकार इस संबंध में कोई औपचारिक फैसला लेगी।

पर्रिकर से जब अवैध खनन घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। खनन घोटाला मामले में कई चीजें काफी पेंचीदा हैं। इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। पहले पुलिस को अपनी रिपोर्ट पेश कर लेने दीजिए।"

पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के कार्यकाल के दौरान हुए इस घोटाले का खुलासा न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता में गठित एक न्यायिक समिति ने 2011 में किया था।

बाद में सत्ता में आने के बाद पर्रिकर प्रशासन ने 2013 में घोटाले की जांच के लिए गोवा पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।इस बीच विपक्ष एसआईटी की रिपोर्ट आने में हो रही देरी के लिए सरकार पर निशाना साधता रहा।इस अवैध खनन घोटाले में गोवा के कई शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं एवं करीब सभी बड़ी खनन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज है।