एमएसएमई इकाइयों के शुरु करने में आ रही कठिनाई को दूर कर रही है सरकार : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के कारण लागू लाॅकडाउन के कारण एमएसएमई इकाइयों के दोबारा आरम्भ में आ रही कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर ‘एमएसएमई साथी’ मोबाइल एप तथा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं परिचालन सुविधाएं) अधिनियम-2020 के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एप को यूजर फ्रेण्डली मोड पर विकसित किया जाए, ताकि इस्तेमाल करने वाले को कोई असुविधा न/न हो। प्रस्तावित एप के विभिन्न फीचर्स में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सेक्टर के उद्यमों में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन कराते हुए औद्योगिक गतिविधियाें को संचालित कराने के निर्देश दिए हैं।

श्री योगी ने कहा कि कोविड-19 के कारण लागू लाॅकडाउन के कारण वर्तमान में एमएसएमई इकाइयों के दोबारा आरम्भ में आ रही कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। इकाइयों के शीघ्र संचालन के माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इकाइयों के संचालन के दौरान इनमें कार्यरत कार्मिक से ‘आरोग्य सेतु’ एप का प्रयोग कराया जाए। इससे उन्हें सहूलियत होगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल द्वारा अवगत कराया गया कि साथी एप के उपयोग से उद्यमियों का बैंकों से ऋण प्राप्ति, जीएसटी रिफण्ड, लम्बित भुगतानों को प्राप्त करने, उपलब्धता एवं स्किल लिंक-अप सुनिश्चित कराने तथा अनापत्ति प्राप्त करने में सुगमता होगी। यह एप विभिन्न विभागों तथा एमएसएमई इकाइयों के बीच एक सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगा। इस एप के माध्यम से उद्यमी विभाग से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे और इन्हें एप के माध्यम से एक प्रभावी नेटवर्क उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं परिचालन सुविधाएं) अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करने के उपरान्त कहा कि इसके तहत ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः गति मिले और प्रत्येक हाथ को काम मिले।

इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।