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चीनी घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा है चीन सीमा पर भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है

चीनी घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है सरकार : कांग्रेस
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है चीन सीमा पर भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई तथा पवन खेड़ा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन सीमा की सच्चाई को लेकर सरकार गलत बयानी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में स्वीकार करते हैं कि चीन की फौज ने भारतीय सीमा पर कब्जा कर रखा है लेकिन गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि चीन देश की एक इंच जमीन नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि चीन के कब्जे में भारत की कोई जमीन नहीं है लेकिन सच्चाई सबके सामने थी कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है।

उन्होंने कहा,“ गत नौ दिसंबर को चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया लेकिन हमारी सेना के वीर जवानों ने साहस और पूरी ताकत के साथ सीमा की सुरक्षा की।” उन्होंने कांग्रेस पार्टी तथा देश की जनता की तरफ से जवानों का आभार जताया और कहा कि पूरा देश और कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है।

प्रवक्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी नीतियों में खामियां है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सीमा पर चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ को देश की जनता से छुपा रही है।

उन्होंने कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। खुद रक्षामंत्री देश की संसद में इस बारे में बयान देते हैं लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ कर ही नहीं सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चीन सीमा पर हाईवे बना रहा है और ढांचागत विकास खड़ा कर रहा है लेकिन सरकार से इस बारे में सवाल करो तो कोई जवाब नही मिलता है। उनका कहना था कि श्री मोदी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं तो वहां देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है।

सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने क्षेत्र में चीन का कब्ज़ा है। हालात यह हैं कि लद्दाख के स्थानीय लोग कहते हैं कि वे पहले जिन इलाकों में अपनी बकरियां चुगाते थे वहां उनके प्रवेश को अब वर्जित कर दिया गया है। सरकार को इस पर संसद में जवाब देना चाहिए।


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