सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के लिए खोल रखा खजाना : योगी

गोरखपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना खोल रखा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है तो साथ ही इन प्रतिस्पधार्ओं के पदक विजेताओं पर लाखों, करोड़ों रुपये की धनवर्षा भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर मंगलवार को आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी पहलवानों को पुरस्कृत करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल और खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिला है, उसका परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत हर गांव में खेल के मैदान व ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं।

जिला स्तर पर स्टेडियम व मिनी स्टेडियम बने हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देश्यीय स्पोर्ट्स हाल, 39 तरणताल, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 14 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 36 जिम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 19 डोरमेट्री, 16 बास्केटबॉल स्टेडियम, 11 कुश्ती हाल, 11 वेटलिफ्टिंग हाल बनाए जा चुके हैं। तीन स्पोर्ट्स कॉलेज व 44 क्रीड़ा छात्रवासों के जरिये 16 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1994 से स्पोर्टस होस्टल के खिलाड़ियों के व्यय राशि को रिवाइज नहीं किया गया था। खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए 1.50 लाख रुपये के मानदेय पर 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक रखने की स्वीकृति दी गई है। खिलाड़ियों के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने के साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 को प्राख्यापित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 5 लाख तथा मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार 15 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। मेरठ में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक खेल योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हर प्रकार की सुविधा व सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।