सरकार ने डिजिटल डेटा बिल पर फीडबैक की डेडलाइन 2 जनवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर: केंद्र ने शनिवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 पर फीडबैक और कमेंट्स प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक व्याख्यात्मक नोट के साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 प्रकाशित किया, जिसे 18 नवंबर, 2022 को अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया था।

मंत्रालय ने कहा, "17 दिसंबर 2022 तक जनता से फीडबैक मांगा गया था। कई हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के जवाब में, मंत्रालय ने कमेंट्स की प्राप्ति की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।"

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और इसके संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहा है और एक मसौदा विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 तैयार किया है।

ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए दोनों को पहचानता है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक ओर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों ('डिजिटल नागरिक') को और दूसरी ओर डेटा फिड्यूशरी के एकत्रित डेटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को तैयार करता है।