सरकार का देश में शहरी परिवहन सुविधाएं बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। कोरोना की चुनौतियों के बीच शहरों में आम जनता को आसान परिवहन सुविधाएं देने की दिशा में केंद्र सरकार ने नए उपायों पर सोचना शुरू किया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के जरिए इस दिशा में बड़ी चर्चा की तैयारी की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसी महीने 9 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मेसर्स गेल आकेर्टेक्ट्स के संस्थापक प्रोफेसर जां गेल हिस्सा लेंगे। इस बार का विषय इमर्जिग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी रखा गया है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

दरअसल, 21वीं सदी में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के साथ सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार की सबसे बड़ी चुनौती है। परिवहन क्षेत्र शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब मल्टीमॉडल आवागमन और सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जा रहा है। शहरी कार्य मंत्रालय का कहना है कि इन उभरते परि²श्यों से अब यात्रियों की सोच में भी पर्याप्त बदलाव आने की संभावना है और शहरों को तेजी से बदलती गतिशीलता जरूरतों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006 (एनयूटीपी) जारी की है।

इस नीति का उद्देश्य हमारे शहरों के भीतर रहने वालों की बढ़ती संख्या, नौकरियों, शिक्षा, मनोरंजन और ऐसी अन्य सभी जरूरतों के लिए सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ पहुंच उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को धरातल पर लागू करने कि लिए मंत्रालय ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया पर एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का आयोजन करने की पहल की है, जिसे आम तौर पर यूएमआई के रूप में जाना जाता है।

इस सम्मेलन का मकसद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पेशेवरों, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि प्रतिनिधि यहां व्यक्त विचारों का लाभ उठाकर अपने देश में शहरी परिवहन को टिकाऊ तौर पर विकसित करने की नीति बना सकें। यह आयोजन शहरी परिवहन क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और अधिकारियों को एक ही छत के नीचे एक साथ लाता है।