सरकार ने 10,000 एफपीओ खड़ा करने का रोडमैप बनाया : कृषि राज्यमंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि सरकार ने देशभर में 10,000 एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन) बनाने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पांच साल के भीतर देशभर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है।

आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान बुधवार को कैलाश चौधरी ने कहा, "पूरे देश में करीब 400 पुराने एफपीओ हैं और आगे पांच साल में इसे 10,000 तक करने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है।"

उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एफपीओ की अहम भूमिका होगी।

चौधरी ने कहा कि फसलों में पेस्टिसाइड का आज जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार बन रहे हैं, इससे निजात पाने के लिए ही प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

उन्होंने कहा, "जैविक खेती के लिए सरकार किसानों को तीन साल के लिए 50,000 रुपये का प्रोत्साहन देती है और जैविक खेती के लिए पूर्वोत्तर के प्रदेशों को जैविक जोन घोषित किया गया है। आने वाले दिनों में हम और भी जैविक जोन चिन्हित करेंगे।"

उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए कई जगहों पर एफपीओ के माध्यम से किसान शॉपिंग मॉल तैयार किए गए हैं, ताकि किसानों को जैविक उत्पादों का लाभकारी दाम भी मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मॉल में सिर्फ जैविक उत्पाद ही मिलेंगे, जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने का प्लेटफॉर्म मिलेगा वहीं, उपभोक्ताओं को भी इससे सहूलियत मिलेगी कि वे वहां से जैविक उत्पाद खरीद पाएंगे।

चौधरी ने कहा, "जैविक खेती को बढ़ावा देने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रयासरत हैं और वे नए-नए अनुसंधान कर रहे हैं।"