बंद होंगी घाटे में चल रही सरकारी कंपनियाँ

नयी दिल्ली। सरकार ने तीन सरकारी कंपनियों नेशनल जूट मेनुफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनजेएमसी), उसकी इकाई बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) तथा तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनी बाइको लाउरी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति की आज यहाँ हुई बैठक में ये फैसले किये गये। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि इन कंपनियों के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

सरकार ने लंबे समय से घाटे में चल रही बाइको लाउरी को बंद करने का फैसला किया है। इस पर मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज मुहर लगा दी। साथ ही कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प दिये जाने की भी मंजूरी दी गयी।

बाइको लाउरी में 67.33 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की और 32.33 प्रतिशत केंद्र सरकार की है। शेष 0.44 प्रतिशत शेयर अन्य के हैं। इस साल 31 मार्च को कंपनी का नेटवर्थ 78 करोड़ रुपये ऋणात्मक तथा घाटा 153.95 करोड़ रुपये है।

प्रसाद ने बताया कि एनजेएमसी का मामला वर्ष 1993 से ही औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास है। पिछले 25 साल में उसे पटरी पर लाने के काफी प्रयास किये गये, लेकिन सारे विफल रहे। निजी कंपनियों को भी मौका दिया गया, लेकिन कंपनी पुनर्जीवित नहीं हो सकी।

कपड़ा मंत्रालय ने इस कंपनी की जमीन के इस्तेमाल में कोई रुचि नहीं दिखाई है और इसलिए भूमि प्रबंधन एजेंसी के सुझाव पर इस जमीन का उपयोग भारत सरकार की संस्थाएँ करेंगी।
बीजेईएल का संयंत्र बंद पड़ा है और अभी कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है।