छात्रों के लिए चलें यू-स्पेशल बसें, मेट्रो में रियायती पास सब्सिडी दे दिल्ली सरकार
'दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तभी तक अपने वायदों पर कायम रहती है
नई दिल्ली। 'दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तभी तक अपने वायदों पर कायम रहती है जब तक उनका राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति हो और ऐसा नहीं होने पर वे अपने वायदे पूरी तरह से भूल जाती है और फैसले बदल देती है।’
नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधान सभा, विजेन्द्र गुप्ता ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विश्वविधयालय के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव से पूर्व आप के स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति की मांग पर दो बसों को शुरू किया था लेकिन आज वे बसें कहीं नहीं दिखती।
उन्होंने बताया कि हौज खास मेट्रो स्टेशन व दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के बीच यूनिवर्सिटी स्पेशल बसों की दो ट्रिपों का परिवहन मंत्री गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाकर का आरम्भ किया था, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के तत्काल बाद बंद कर दिया गया क्योंकि छात्र युवा संघर्ष समिति छात्र संघ का चुनाव नहीं जीत पायी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इस बस सेवा का आरम्भ करना व चुनाव के बाद उसे बंद करना यह दर्शाता है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। दिल्ली में यूनिवर्सिटी स्पेशल बस सेवा न होने से सरकार द्वारा विद्यार्थियों को जारी किये गए 12.50 रूपये मासिक रियायती पास का महत्व ही समाप्त हो गया है।
तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से हताहत हो कर अपना 20 डिग्री कालेज खोलने का वायदा भी भूल गयी है व अभी तक एक भी कॉलेज नहीं खोल पायी है।
श्री गुप्ता ने मांग की है कि सरकार दिल्ली के दूर दराज व आस पास के क्षेत्रों के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था करे।
उन्होंने यह भी कहा है कि अब अधिकतर विद्यार्थी अधिकतर मेट्रो में यात्रा करते है। पिछले दिनों दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं का किराया काफी बढ़ा दिया है और अक्टूबर महीने से दिल्ली मेट्रो का किराया और बढ़ जायेगा। कुल मिला कर यह किराया पहले से दुगना हो गया है। विद्यार्थी इस बढ़े हुए किराये के बोझ को सहन करने में असमर्थ हैं।
उन्होंने मांग की है कि दिल्ली परिवहन में उनके लिए रियायती पास की तर्ज पर दिल्ली मेट्रो में भी ऐसी रियायती सुविधा प्रदान की जाये और इन सुविधाओं पर दिल्ली मेट्रो को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार सब्सिडी देकर करे।
