बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष का मार्च, राहुल गांधी बस में सवार; मंडी हाउस की ओर बढ़ा काफिला

बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटे विपक्षी सांसदों और नेताओं को लेकर बसें सोमवार को बाराखंभा रोड जंक्शन की ओर बढ़ीं। यहां से विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

विपक्ष का कहना है कि मार्च के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में ‘वोट चोरी’ हो रही है और इसे रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।

सीजेआई ने मिलने से किया इनकार

विपक्षी नेताओं ने पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मुलाकात का अनुरोध किया था। हालांकि, CJI ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में मुलाकात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों पर इस तरह चर्चा करना उचित नहीं होगा।

CJI ने विपक्षी नेताओं को सुझाव दिया कि यदि उन्हें किसी मामले में कानूनी राहत या हस्तक्षेप चाहिए तो वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने की रणनीति बनाई।

राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए आरोप

मार्च से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को राजधानी पहुंचने से रोका जा रहा है और कई लोगों को बसों तथा ट्रेनों से उतारा जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली को पूरी तरह किले में बदल दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष अपनी आवाज देश तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर भी जुटे कार्यकर्ता

विपक्षी सांसदों के रवाना होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया। बसों के रवाना होने के साथ ही विपक्षी नेताओं का काफिला बाराखंभा रोड की ओर बढ़ा।

INDIA ब्लॉक का कहना है कि मार्च के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से SIR को मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया बताया गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी टकराव आगे भी जारी रहने के आसार हैं।