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लोकसभा में फिर हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक सदन स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आज एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी और राहुल गांधी भी बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

लोकसभा में फिर हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक सदन स्थगित
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नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दसवें दिन बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। लगातार नारेबाजी और शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, जबकि सरकार ने निर्धारित विधायी कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी की थी।

एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी होगी चर्चा

लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। मंगलवार को भी विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस शुरू हुई थी। सरकार का कहना है कि यह कानून देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

विधेयक में पेपर लीक, नकल, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और अन्य अनुचित गतिविधियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना और लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करना है।

राहुल गांधी रख सकते हैं पक्ष

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। विपक्ष की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार का समर्थन किए जाने की संभावना है, लेकिन साथ ही हाल के छात्र प्रदर्शनों और उनसे जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगा जा सकता है।

चर्चा के बाद हो सकती है वोटिंग

लोकसभा में विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद इसे पारित कराने के लिए मतदान कराया जा सकता है। यदि यह विधेयक लोकसभा से मंजूरी प्राप्त कर लेता है, तो इसके बाद इसे विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा।

इस विधेयक को मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। सरकार का कहना है कि नए संशोधन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेंगे।


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