SIR पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कोई पात्र मतदाता अंतिम सूची से बाहर नहीं रहेगा

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने पूरक हलफनामा दाखिल किया है। यह हलफनामा राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं के संदर्भ में आया है।

बूथवार दोबारा प्रदर्शित होगी छूटे मतदाताओं की सूची

चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी बूथवार सूची फिर से प्रदर्शित की जाएगी। इसमें नाम छूटने की संभावित वजहों का भी उल्लेख होगा, ताकि संबंधित मतदाता अपनी स्थिति समझ सकें और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें।

आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाताओं की ओर से पहले जमा कराए गए एन्यूमरेशन फॉर्म को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) नियमों के मुताबिक प्रोसेस करेंगे। यदि जांच के बाद नाम दोबारा शामिल होता है, तो संबंधित व्यक्ति को पुराना EPIC नंबर ही दिया जाएगा।

फॉर्म-6 भरने वालों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने SIR प्रक्रिया के दौरान पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। उनके आवेदन पर 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन उसने SIR के दौरान नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर दिया, तो केवल इसी आधार पर उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत तभी मिलेगी जब वह किसी अन्य स्थान पर पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो और उसका आवेदन अन्यथा सही पाया जाए।

पता नहीं बदलने और राज्य के भीतर शिफ्ट होने वालों को राहत

आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं का निवास स्थान नहीं बदला है, लेकिन उनका नाम सूची से छूट गया है, वे देरी का संक्षिप्त कारण बताते हुए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसे स्वयं, परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से या ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

वहीं, एक ही राज्य के भीतर पता बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। वे नए क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के पास पते के प्रमाण और संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ आवेदन कर सकते हैं।

IT डिवीजन की निगरानी पर भी दी जानकारी

चुनाव आयोग ने हलफनामे में आईटी डिवीजन की प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, 2 नवंबर को नए उप चुनाव आयुक्त ने कार्यभार संभाला था और 4 नवंबर को कामकाज के बंटवारे से संबंधित नया आदेश जारी किया गया। अब आईटी डिवीजन एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के अधीन काम कर रहा है।

आयोग ने स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं और प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के कारण कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आई हैं। हालांकि, उसने भरोसा दिया है कि मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के साथ हर पात्र व्यक्ति का नाम शामिल करने और डुप्लीकेट पंजीकरण जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब 17 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में इस हलफनामे पर होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण होगी।