कांग्रेस के भारत समिट में 'वोट चोर' नारे पर विवाद, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; एसआइटी जांच की मांग
हैदराबाद के भारत समिट में विदेशी नेता के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में SIT जांच, सार्वजनिक माफी और सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग की गई है।

नई दिल्ली। हैदराबाद में कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 'द भारत समिट 2026' के दौरान विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस विवाद को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की भी गुहार लगाई है।
यह मामला 14 नवंबर को आयोजित सम्मेलन से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, इटली के राजनीतिक प्रतिनिधि और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने कार्यक्रम के मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था। उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वह उनके साथ खड़े हैं।
विदेशी नेता के राजनीतिक बयान पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि का भारत के घरेलू राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक समर्थन करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवाद में इस तरह हस्तक्षेप करना गंभीर सवाल खड़े करता है।
याचिका में यह भी पूछा गया है कि क्या फिलिबेक की राजनीतिक टिप्पणियां भारत में उनकी भागीदारी के लिए दी गई अनुमति के अनुरूप थीं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे।
कॉन्फ्रेंस वीजा की शर्तों पर भी सवाल
याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिक का उद्देश्य संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में हिस्सा लेना होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि किसी भारतीय राजनीतिक दल के चुनावी नारे का समर्थन करना वीजा की शर्तों के दायरे में आता है या नहीं।
इसके अलावा याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और 23 का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन आरोपों और वीजा नियमों के उल्लंघन के दावों पर अदालत का फैसला आना बाकी है।
सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग
याचिका के साथ दाखिल अंतरिम आवेदन में मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल को संबंधित वीडियो हटाने या उनकी पहुंच निष्क्रिय करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग शामिल है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संबंधित प्लेटफॉर्म वीडियो की मूल कॉपी, यूआरएल, अपलोड करने वाले अकाउंट की जानकारी, टाइमस्टैम्प और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि जांच के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र SIT गठित करने की मांग की गई है। प्रस्तावित जांच के दायरे में भारत समिट का आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को जारी वीजा, सरकारी अनुमतियां, राजनीतिक मंजूरियां और आयोजकों तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका शामिल करने की बात कही गई है।
इसके साथ ही तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसे आयोजनों में विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप का मंच नहीं देने का आश्वासन मांगा गया है। याचिका में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत नौ पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका 16 नवंबर 2026 को दाखिल की गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।


