किसान हमारे अपने मांस और खून, उनसे फिर जुड़े सरकार : वरुण गांधी

नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी किसानों को अपना मांस और खून बताते हुए पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार से एक साझा जमीन पर पहुंचने के लिए उनके साथ फिर से जुड़ने का आग्रह किया। मुजफ्फरनगर में 'किसान महापंचायत' में भीड़ का एक छोटा सा वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए, वरुण गांधी ने कहा, "मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान विरोध में एकत्र हुए हैं। वे हमारे अपने मांस और खून हैं। हमें फिर से जुड़ने की जरूरत है। हम सम्मानजनक तरीके से उनके दर्द, उनकी बात को समझें और उनके साथ मिलकर काम करें।"

जहां राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी नेताओं ने वरुण गांधी के ट्वीट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने आईएएनएस को बताया कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्रीवास्तव ने कहा, "वरुण जी एक वरिष्ठ सांसद हैं और पार्टी के नेताओं ने कुछ बिंदु उठाए हैं। लेकिन मोदी और आदित्यनाथ सरकारों ने किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और उनके लिए पहले ही कई कल्याणकारी उपाय किए हैं।"

कई मौकों पर, भगवा नेताओं ने विपक्षी दलों पर विरोध का राजनीतिकरण करने और पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

केंद्र सरकार और भाजपा ने इस बात पर जोर दिया कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 दौर की बातचीत की, जो गतिरोध के बर्फ को तोड़ने में नाकाम रही।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वरुण गांधी का ट्वीट और कुछ नहीं, बल्कि पार्टी में उन्हें जिस तरह से दरकिनार किया गया, उसके खिलाफ नाराजगी है।

उन्होंने कहा, वरुण गांधी 2019 से पार्टी में खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे और हाल ही में उन्हें हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के दौरान प्रचार नहीं करने के लिए कहा गया था।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को मुजफ्फरनगर के सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत बुलाई थी, जो ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन साबित हुआ। महापंचायत के लिए एसकेएम के बैनर तले देशभर के किसान एक साथ आए। समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने महापंचायत को अपना समर्थन दिया था।

किसानों ने सर्वसम्मति से तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को पूर्ण भारत बंद का आह्वान किया।