हर विधानसभा में होगी किसान प्रतिनिधि बैठक

राजनांदगांव। किसान महापंचायत के फैसले के अमल में सरकार को उखाड़ फेकने प्रत्येक विधान सभा में किसान प्रतिनिधियों की बैठक की जावेगी। जिला कार्यालय के सामने सोमवार को जिला किसान संघ की बैठक में निर्णय लिया गया।

किसानों के दो सालों का धान बोनस हड़प करने वाली सरकार को उखाड़ कर सभी राजनीतिक दलों को संदेश देते हुए बीमा भुगतान, ऋण माफी, बिजली बिल, दाना-दाना खरीदी, समर्थन मूल्य के नाम किसानों से दगाबाजी का बदला लेने कमर कसने का आहवान किया गया है और आने वाली सरकार को पांचो साल पांच सौ रूपये प्रति क्विंटल धान बोनस देने के लिए बाध्य करने चुनाव में एकजुटता दिखाने का आह्वान भी किसान समाज से किया है। जल्द ही ऋण माफी, प्रभावकारी बीमा योजना हर खेत को पानी, सुनिश्चित रोजगार एवं समय पर भुगतान, नौजवानों को रोजगार, शिक्षा गुणवत्ता सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ, सामुदायिक वनाधिकार, पेशा आदि विषयों को लेकर घोषणा पत्र भी जारी किया जावेगा।

मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के गांव पनेका, बाकल एवं फरहद के मनरेगा मजदूरी डेढ़ सालो से भी अधिक समय से नहीं होने पर जिला किसान संघ ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी थी। भुगतान नहीं होने पर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी गई थी। रविवार को एसडीएम से मिलकर तीन दिनों की समय सीमा समाप्त होने पर सेामवार को कहे अनुसार आंदोलन करने ज्ञापन दिया गया, तब आनन-फानन में आंशिक भुगतान एक लाख छब्बीस हजार चार सौ सैंतालीस रू का किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक का है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के भुगतान के लिए आबंटन का रोना रोया जा रहा है, जिस पर किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ मजदूरों ने प्रशासन को शेष भुगतान के लिए ज्ञापन सौंपा है एवं एडीएम श्री बाजपेयी से भेंटकर कहा है कि बिना भुगतान, नही मतदान की स्थिति बनने से रोके।