ईडी ने उत्पाद नीति मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने तर्क दिया कि सिंह से बरामद दस्तावेज़ न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, जो उनके कथित प्रभाव को उजागर करता है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनवाई स्थगित करते हुए 12 दिसंबर के लिए अगला सत्र निर्धारित किया, जहां बचाव पक्ष के वकील अपनी जवाबी दलीलें पेश करेंगे। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

जवाब में, संजय सिंह ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत से अपनी रिहाई की अपील की और कहा कि उनके खिलाफ जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है।

उनके वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह की निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है, विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने पर विचार करते हुए, जो उनकी जांच के अंत का संकेत है।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि हिरासत में आगे की पूछताछ अनावश्यक थी, जिससे स्‍पष्‍ट है कि सिंह को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

हालांकि, ईडी ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच जारी है, इसलिए सिंह को हिरासत में रखा गया है।

उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सिंह को जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने सिंह के खिलाफ पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत पेश की। हालांकि, गवाह संरक्षण योजना के तहत अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लंबित होने के कारण दस्तावेज़ को सील कर दिया गया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए न्यायाधीश ने पूरक शिकायत को सील करने का आदेश दिया, साथ ही गवाह के लिए छद्म नाम का उपयोग करते हुए एक प्रति रिकॉर्ड पर दर्ज की गई।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने सिंह के खिलाफ 60 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि सिंह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे।

ईडी ने आरोपपत्र में एक और व्यक्ति को भी आरोपी बनाया है, हालांकि उन्होंने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है।

ईडी ने अब खत्‍म हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में सिंह को यहां उनके आवास पर दिनभर चली तलाशी के बाद चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी।