सतत विकास का सपना पुरा संचालन समिति गठित

नयी दिल्ली। सरकार ने सतत विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित करने का फैसला किया है।

विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस समिति के गठन को मंजूरी दी गयी। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकी आधिकारी और सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव करेंगें। इसके अलावा इसमें डाटा स्रोत विभाग के सचिव एवं नीति आयोग के सदस्य तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष प्रतिनिधि के रूप में होंगे।

समिति सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाये गए कार्यों की रिपोर्ट भी पेश करेगी जिसके आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जायेगा और कार्यों की प्रगति को बढ़ाया जायेगा।

डाटा स्रोत मंत्रालय और विभाग विकास सुचकांक की जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय को देंगे। कारगर निगरानी के लिए विकसित आई टी उपकरणों का इस्तेमाल होगा।

सतत विकास के कुल 117 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और 169 उप लक्ष्य तय किये गये हैं ताकि सामाजिक समानता और संतुलित आर्थिक प्रगति एवं विकास हो सके।

संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने अपने 70 वें सत्र में सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया और एक जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया और 15 साल में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है।