मराठवाड़ा को सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल नहीं करना गलत: एमजेवीपी

औरंगाबाद। महाराष्ट्र जनता विकास परिषद (एमजेवीपी) ने मराठवाडा के सभी 76 तालुका को सूखे जैसी स्थित में नहीं शामिल करने के लिए आज राज्य सरकार की निंदा की।

एमजेवीपी के अध्यक्ष वकील देशमुख ने कहा कि सरकार ने मराठवाडा के सिफ 47 तालुका को ही सूखे जैसी स्थिति में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के पक्ष मे है जबकि मराठवाडा के सूखे जैसे स्थिति वाले कई क्षेत्रों की अनदेखी की है।

उन्होंने कहा कि पूरा मराठवाडा इलाका वर्ष 2012 से ही सूखे की मार झेल रहा है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। जलगांव और अहमदनगर के सभी तालुका को सूखा जैसी स्थिति में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के गलत सूचना के आधार पर 76 मे से सिर्फ 47 तालुका को ही सूखे जैसी स्थिति में शामिल किया गया है। डन्होंने मांग करते हुए कहा कि सभी किसान परिवार को एक लाख रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड जारी किया जाय और वर्तमान सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए 50 हजार रूपये सभी किसान परिवार के खाते में सीधे जमा किया जाय।