वाईएसआरसीपी सांसदों ने केंद्र सरकार से वाईएस जगन की सुरक्षा पर दखल देने की मांग की

नई दिल्ली। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों के एक डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रेसिडेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सिक्योरिटी में बार-बार चूक, डीएससी भर्ती प्रोसेस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति और आंध्र प्रदेश में जानबूझकर इंडस्ट्रियल कामों में रुकावट डालने को लेकर केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों के एक डेलीगेशन ने आंध्र प्रदेश के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से बताया और केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य में डेमोक्रेटिक अधिकारों, पब्लिक सेफ्टी, कानून के राज और इन्वेस्टमेंट के माहौल की रक्षा करने की अपील की।

सांसदों ने राज्य सरकार द्वारा वाईएस जगन को बार-बार सही सिक्योरिटी न देने पर गहरी चिंता जताई। जगन मोहन रेड्डी को उनके जेड प्लस सिक्योरिटी स्टेटस और केंद्र सरकार को दी गई कई रिप्रेजेंटेशन के बावजूद कोई नहीं मिला। उन्होंने 5 अगस्त को परेशान तंबाकू किसानों से बातचीत करने के लिए उनके देवरापल्ली दौरे का जिक्र किया, जहां लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस भीड़ और जेएड प्लस कैटेगरी के सुरक्षा वाले व्यक्ति को होने वाले खतरे के हिसाब से सिक्योरिटी देने में नाकाम रही।

डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने डीएससी-2025 भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों, खासकर स्पोर्ट्स कोटे के हेरफेर और गलत इस्तेमाल की जानकारी भी रखी।

सांसदों ने कहा कि काबिल उम्मीदवारों और असली खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार, सिलेक्शन प्रक्रिया में बदलाव और संदिग्ध स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के इस्तेमाल से नौकरी से वंचित किया गया।

इन गड़बड़ियों की वजह से बेरोजगार युवाओं, छात्रों और उन उम्मीदवारों में बहुत गुस्सा है, जिन्होंने अच्छी नीयत से भर्ती की तैयारी की थी।

उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना भेदभाव के जांच और सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सांसदों ने कहा कि सरकारी भर्ती की ईमानदारी की रक्षा होनी चाहिए और बेरोजगार युवाओं के भविष्य को राजनीतिक और पैसे के फायदे के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता।

सांसदों ने आंध्र प्रदेश की कानून व्यवस्था, वाईएसआरसीपी नेताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ पुलिस मशीनरी के सिस्टेमैटिक गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के तहत गैर-कानूनी हिरासत, आधी रात को गिरफ्तारी और राजनीति से प्रेरित मामले राजनीतिक बदले के हथियार बन गए हैं।

सांसदों ने अमित शाह के सामने पिछले दो महीनों में पुलिस कस्टडी में चार लोगों की कथित मौत की बात भी रखी।

उन्होंने जवाबदेही, लॉक-अप में हुई मौतों की निष्पक्ष जांच और कस्टडी में हिंसा को रोकने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं।

वाईएसआरसीपी के सांसदों ने केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने, आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगने और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के लिए पर्याप्त सुरक्षा, डीएससी भर्ती में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, राजनीतिक कारणों से की जाने वाली पुलिस कार्रवाई को रोकने, हिरासत में हुई मौतों के लिए जवाबदेही तय करने और राज्य में काम कर रही इंडस्ट्रीज के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने की मांग की।