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राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का प्रियंका गांधी ने किया विरोध, बोलीं-सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था

राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का प्रियंका गांधी ने किया विरोध, बोलीं-सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला
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सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला: प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "क्या उनके पास कोई सबूत है? यह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने नागरिक बनने के बाद ही वोट दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि वे उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं, वह 80 साल की होने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर उनको परेशान कर रहे है। इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।"

वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "ये लोग रोज नए-नए नाटक करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो थोड़ी शर्म करो। इतना मत करो। देश को कहां ले जा रहे हो?"

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, "जो भी नोटिस और ये सब चीजें हैं, वे सोनिया गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक तौर पर की जा रही हैं। वे ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोर्ट में बिना किसी दिक्कत के बाहर आ जाएंगे, लेकिन यह भारत के लोगों की सोच नहीं है। वह देश की सबसे अच्छी नेता हैं।"

बता दें कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। जज ने निर्देश दिया कि रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।

वहीं इससे पहले 5 दिसंबर को इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया का नाम शामिल किए जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था।


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