Top
Begin typing your search above and press return to search.

हमारी सरकार ने दिल्ली के हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की है: पंकज कुमार सिंह

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर राजधानी के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

हमारी सरकार ने दिल्ली के हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की है: पंकज कुमार सिंह
X

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर राजधानी के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को अपनाएं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़कर अपने सुझाव सरकार से साझा करें।

परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी पॉलिसी- 2.0 का ड्राफ्ट 30 दिनों तक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। इस दौरान प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को मसौदे में समाहित किया जाएगा। जिसके बाद बहुत जल्द पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली के ईवी सब्सिडी से वंचित हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की है और लंबित मामलों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नई पॉलिसी के तहत सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन को इस तरह से बनाया गया है कि आम नागरिकों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़े।

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के तहत टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, और वाणिज्यिक वाहनों के लिए आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव प्रस्तावित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन के साथ ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के लिए विशेष सब्सिडी का प्रावधान है। साथ ही पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी अतिरिक्त इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी जाएगी।

नई पॉलिसी में चरणबद्ध तरीके से ईवी को बढ़ावा देने के लिए तय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2027 तक सभी तिपहिया वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन और वर्ष 2028 तक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण को पूर्णतः इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल बसों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी चरणबद्ध योजना तैयार की गई है, जिसके तहत आगामी वर्षों में सभी स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर खास जोर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हो सके।

परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक व्यापक स्तर पर ईवी अपनाने को सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि दिल्ली की जनता का सहयोग और विश्वास मिला तो इस पॉलिसी से बेहद कम समय में बड़े और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पॉलिसी के निर्माण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आम नागरिकों विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को अधिकतम लाभ मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अंत में दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि ईवी अपनाकर प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में भागीदार बनें।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it