मानसून सत्र को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की : संजय राउत

नई दिल्ली। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हो रही है। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सत्र में सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और जो भी अहम मुद्दे हैं, उन पर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं।

संजय राउत ने कहा कि सरकार अगर मानसून सत्र को अच्छी तरह चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष की बात सुननी होगी। सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में मतदाता सूची जांच पर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं।

बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि वहां पंडित नेहरू की सरकार है।

मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उनके खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है। इसके लिए लगभग सौ सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सरकार इस मामले में विपक्षी पार्टियों के सहयोग की अपेक्षा कर रही है।

इससे जुड़े सवाल पर संजय राउत ने कहा कि यह किसी दल का नहीं बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का मामला है।

दरअसल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के सिलसिले में संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए सौ से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका वह जगह है, जहां लोगों को न्याय मिलता है। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो यह सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश-कांड में फंसे हैं। दिल्ली स्थित उनके आवास में 14 मार्च को एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था।