एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें

सिंघवी: आर्टिकल 324, 327- संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है

अभिषेक मनु सिंघवी(वकील) ने अपनी बातें रखीं

वकील: ERO वेरिफ़ाई करता है, BLO नहीं

सिब्बल: BLO इसे वेरिफ़ाई करने के लिए भेजता है

सिब्बल: बर्थ सर्टिफिकेट नाम- उनके पास नहीं है, पासपोर्ट वही बात है, उनके पास नहीं होगा, फिर मार्टिक्यूलेशन- उनके पास नहीं होगा...आज़ादी से पहले के हालात आज़ादी के बाद के हालात में भी लागू होते हैं....यही वह डोमेन है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जाता है

CJI: यह सब मानते हुए, यह अधिकार का बंद होना या पूरी तरह से खत्म होना नहीं होगा...

सिब्बल: उन्हें सदन में जाकर देखना होगा...यह ज़मीन पर हो रही समस्या है....अगर कोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से भारत में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कानूनी तौर पर भारत में है, उसे वोट देने का अधिकार है

CJI: अगर पिता का नाम नहीं है.....हम सिर्फ़ तर्क के आधार पर विचार कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ज़रूरत नहीं है - अगर वह नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा

सिब्बल बताते हैं कि ये नियम फॉरेनर एक्ट जैसे ही हैं, जिसमें यह साबित करने की ज़िम्मेदारी व्यक्ति पर होती है कि वह विदेशी नहीं है

सिब्बल: कई वजहों से यह प्रोसेस गैर-संवैधानिक है, तो सबूत का बोझ उलट जाता है।

सिब्बल: ऐसे फैसले हैं जो कहते हैं कि 2016 के नियमों के तहत वोटर लिस्ट की प्रक्रिया सरकार के अधीन है, ECI का इसमें कोई दखल नहीं है।

सिब्बल ने 21 जुलाई 2025 के एफिडेविट का ज़िक्र किया

सिब्बल: ECI का कोई भी रुख़ मौजूदा स्थिति के उलट नहीं हो सकता