दिल्ली विश्वविद्यालय ने पेश की मिसाल, 9 महीने की बच्ची के इलाज के लिए मंजूर किए 17 करोड़ रुपये

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक नौ माह की बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया है, जिसने शिक्षा जगत के साथ-साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी एक नई मिसाल पेश की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रही बच्ची के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रिएम्बर्समेंट) को मंजूरी दी है। यह बच्ची डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में कार्यरत एक शिक्षक की बेटी है। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसकी जान बचाने के लिए दुनिया के सबसे महंगे जीन थेरेपी इंजेक्शनों में शामिल एक इंजेक्शन की जरूरत है। बच्ची के इलाज पर आने वाले भारी खर्च को देखते हुए परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। इस स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आर्थिक सहायता का फैसला किया। कुलपति प्रो. योगेश सिंह की ओर से गठित विशेष समिति ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और बच्ची का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 17 करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कुलपति ने गठित की थी विशेष समिति

बच्ची के इलाज के लिए इतनी बड़ी धनराशि की जरूरत को देखते हुए एसओएल प्रशासन ने विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई थी। इससे पहले एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो ने उपचार के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव संस्थान की गवर्निंग बॉडी (जीबी) के सामने रखा था। गवर्निंग बॉडी से मंजूरी मिलने के बाद एसओएल शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने बच्ची के इलाज के लिए धन जुटाने की मुहिम शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने एक विशेष समिति का गठन किया। समिति को चिकित्सा संबंधी जरूरतों, उपचार की लागत और सहायता के विभिन्न तकनीकी पहलुओं का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से 17 करोड़ रुपये की सहायता की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय ने भी बच्ची के जीवन को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। प्रो. पायल मागो के अनुसार, इस महत्वपूर्ण निर्णय को अमलीजामा पहनाने में कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी और विशेष समिति के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही।

क्राउड फंडिंग से जुटाए गए 3.11 करोड़ रुपये

विश्वविद्यालय की ओर से बड़ी सहायता मंजूर किए जाने से पहले बच्ची के इलाज के लिए विभिन्न माध्यमों से धन जुटाने की कोशिश की गई थी। एसओएल शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी सहायता के जरिए आर्थिक सहयोग जुटाने का अभियान चलाया। इस मुहिम के तहत अब तक कुल 3.11 करोड़ रुपये एकत्र किए जा चुके हैं। इसमें टाटा ट्रस्ट, मुख्यमंत्री राहत कोष, इम्पैक्ट गुरु, मिलाप, कीटो और गोफंडमी जैसे संस्थानों एवं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का योगदान रहा। इसके अलावा टीचर रिलीफ फंड और एसओएल के गैर-शैक्षणिक संघ ने भी आर्थिक मदद की। हालांकि, जीन थेरेपी के लिए जरूरी कुल रकम के मुकाबले यह सहायता पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में शेष राशि जुटाना परिवार और संस्थान के सामने बड़ी चुनौती बन गया था। इसके बाद एसओएल निदेशक प्रो. पायल मागो ने कुलपति से सीधे हस्तक्षेप कर सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। विश्वविद्यालय की विशेष समिति की सिफारिश और प्रशासन की मंजूरी के बाद अब बच्ची के इलाज के लिए जरूरी आर्थिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सुनिश्चित हो सकेगा।

एम्स में 20 नवंबर के आसपास शुरू होगा इलाज

डीयू प्रशासन के मुताबिक, बच्ची का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में 20 नवंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। डॉक्टरों ने परिवार को बताया है कि उपचार शुरू होने के करीब दो महीने के भीतर बच्ची की स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई देने लग सकते हैं। एसएमए जैसी गंभीर बीमारी में समय पर इलाज बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीमारी के कारण मांसपेशियों की ताकत लगातार कम होती जाती है। ऐसे में जीन थेरेपी के जरिए बीमारी के प्रभाव को नियंत्रित करने और बच्चे की स्थिति में सुधार लाने की उम्मीद की जाती है। बच्ची के परिवार के लिए विश्वविद्यालय की मंजूरी ने उपचार की दिशा में एक बड़ी राहत दी है।

डीयू के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी चिकित्सा सहायता

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के इलाज के लिए इतनी बड़ी आर्थिक सहायता दिए जाने का यह पहला मामला बताया जा रहा है। इससे पहले विश्वविद्यालय की ओर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तहत आमतौर पर 15 से 20 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती रही है। लेकिन इस बार बच्ची की बीमारी की गंभीरता और इलाज की असाधारण लागत को देखते हुए 17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की कर्मचारी कल्याण संबंधी नीतियों और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर एक नया उदाहरण सामने आया है। एक शिक्षक के परिवार पर आए असाधारण संकट में संस्थान ने आर्थिक मदद के जरिए बच्ची के उपचार का रास्ता आसान बनाने की कोशिश की है।

क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए)?

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए एक दुर्लभ और गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। यह मुख्य रूप से शरीर की उन तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जो मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। इन कोशिकाओं के प्रभावित होने से मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर और सिकुड़ने लगती हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बैठने, खड़े होने और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। गंभीर स्थिति में सांस लेने और निगलने जैसी सामान्य शारीरिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। एसएमए टाइप-2 में आमतौर पर बचपन में ही इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। बीमारी की गंभीरता और प्रभाव अलग-अलग बच्चों में अलग हो सकते हैं। इसके उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा में जीन थेरेपी सहित कुछ विशेष विकल्प उपलब्ध हैं। इन उपचारों की लागत बहुत अधिक हो सकती है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से दी गई 17 करोड़ रुपये की मंजूरी नौ माह की बच्ची और उसके परिवार के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अब सभी की निगाहें एम्स में शुरू होने वाले उपचार और बच्ची की सेहत में आने वाले सुधार पर टिकी हैं।