मनरेगा को खत्म करने के फैसले के खिलाफ जनआंदोलन की तैयारी में कांग्रेस : जयराम रमेश

हमारी सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी 70 के दशक में कर दी थी शुरु : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि ग्रामीण आबादी के लिये रोजगार की गारंटी की वह शुरु से ही समर्थक रही है और यही वजह है कि उसके नेतृत्व वाली सरकार ने 1970 में महाराष्ट्र में ग्रामीणों को सूखे के संकट से उबारने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरु कर दी थी।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि 1970 के दशक में भीषण सूखे के बाद, महाराष्ट्र में वी. पी. नाइक के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण संकट से निपटने के लिए अग्रणी रोज़गार गारंटी योजना की शुरुआत की थी।

उन्होंने कहा कि यह तो शुरुआत भर थी, इसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो नयी योजनाओं राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) शुरु कर दी थी। फिर 1990 के दशक की शुरुआत में, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव-जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री भी थे ,उन्होंने देश के 100 सबसे गरीब ज़िलों में रोज़गार आश्वासन योजना की घोषणा की।

कांग्रेस नेता ने कहा "अप्रैल 2002 की शुरुआत में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण रोज़गार से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके बाद मार्च 2004 के अंत में जारी लोकसभा चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने के लिए एक नया क़ानून लाने का वादा किया गया। यहीं से केवल प्रशासनिक आश्वासन के बजाय क़ानूनी गारंटी का विचार जन्मा। यह वादा मई 2004 में जारी संप्रग के न्यूनतम समर्थन कार्यक्रम का भी हिस्सा बना। यही मनरेगा की पृष्ठभूमि है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी-जिन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह के साथ मिलकर मनरेगा को गांवों में बदलाव लाने के एक प्रभावी औज़ार के रूप में साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई है, उन्होंने आज प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक में इसके बुलडोज़र से ध्वस्त किए जाने पर लिखा हैं। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी मनरेगा को खत्म करने के फैसले के खिलाफ एक सार्वजनिक जनआंदोलन अभियान की घोषणा करेगी।