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राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर भाजपा का हमला, माफी की मांग

राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ‘गद्दार’ कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राजस्थान और पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर भाजपा का हमला, माफी की मांग
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मदन राठौड़ बोले – राजस्थान और पंजाब राहुल को माफ नहीं करेंगे

  • संसद के बाहर राहुल का विवादित बयान, भाजपा ने कहा निंदनीय
  • ‘कुश्ती लड़ने संसद आते हैं?’ – राठौड़ का राहुल पर तंज
  • राहुल गांधी की भाषा पर भाजपा सख्त, माफी तक आंदोलन का इशारा

नई दिल्ली। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ‘गद्दार’ कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राजस्थान और पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने आज बेहद निंदनीय कृत्य किया है। वे संसद के बाहर स्टेप्स पर थे। विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन जब रणवीत सिंह बिट्टू जा रहे थे, उन्हें 'गद्दार' कहना बहुत गलत है। जो नहीं करना चाहिए था, वह उन्होंने किया। एक सांसद द्वारा एक केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता और पंजाब की जनता इसे माफ नहीं करेगी। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पहले भी कई बार अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते रहे हैं।

मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी कुश्ती लड़ने के लिए संसद आते हैं? वे कहते हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कार्यप्रणाली के तहत उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन वे नियमों के अनुसार नहीं बोलते। जब सदन में गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, तब वे विदेश जाकर भारत की छवि को बदनाम करते हैं। हमारे नेतृत्व पर कुछ कहना हो तो अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। राहुल गांधी का राष्ट्र-विरोधी चरित्र नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी संघीय व्यवस्था का सम्मान नहीं करतीं। उनके सांसद भी ठीक से बात नहीं करते। अगर ममता बनर्जी को कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। नियम और प्रक्रिया के तहत ही केंद्र और राज्य जुड़े हुए हैं। एसआईआर का मामला कोई नई बात नहीं है। मतदाता सूची को अनेक बार दुरुस्त किया जाता रहा है। इससे पहले भी कई बार एसआईआर हुआ है। जो इस देश का नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार है। जो विकास की चिंता करता है और जो इस देश में पैदा हुआ है, वही विकास की चिंता करेगा। जो बाहर से आया है, उसे वोटर लिस्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सबको है। सही तथ्यों के साथ कोर्ट जाएं। सही तथ्य रखे जाते हैं तो सुनवाई भी होती है।


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