दिल्ली सरकार ने ही थमा दिया केजरीवाल को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली सरकार ने ही प्रचार पर खर्च किए अनावश्यक 97 करोड़ रूपए की वसूली के लिए नोटिस थमाया है।

दिल्ली प्रचार एवं सूचना निदेशालय की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाए और 42 करोड़ रूपए तुरंत अदा किए जाएं।
निदेशालय ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एमएम कुट्टी के आदेश पर यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह खर्च सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया है।

बता दें कि ऐसे प्रचार पर करीबन 97.14 करोड़ रूपए खर्च बताया गया है और डीआईपी के रिकार्ड के मुताबिक 42 करोड़ रूपए विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को अदा कर दिए गए हैं जबकि 54 करोड़ रूपए अभी अदा किए जाने बाकी हैं। इसे देखते हुए ही दिल्ली सरकार को 42.26 करोड़ रूपए तुरंत जमा करने के लिए कहा गया है जबकि बकाया 54.87 करोड़ रूपए सीधे विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर अदा किए जाएं।

जिन विज्ञापनों के बिल अभी बकाया हैं वह डीआईपी के कार्यालय से लिए जा सकते हैं और इसके लिए कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का लेनदेन बकाया रह जाता है उसे भी आम आदमी पार्टी को अदा करना होगा।

शुंगलू कमेटी ने इन विज्ञापनों पर भी अपनी रिपोर्ट में इन अनियमितताओं का उल्लेख किया है और इसके साथ ही दिल्ली से बाहरी राज्यों में विज्ञापनों पर हुए खर्च के आकलन के भी निर्देश दिए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तब फजीहत शुरू हुई जब सीएजी की रिपोर्ट में भी विज्ञापनों पर खर्च को लेकर उसकी आलोचना की गई।
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि आप सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में किए गए प्रचार पर खर्च 29 करोड़ रूपए उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। वहीं सूत्रों की माने तो लोक निर्माण विभाग ने भी राउज एवेन्यू स्थित पूर्व मंत्री को आवंटित बंगले को पार्टी को आंवटित किए जाने के बाद आवंटन रद्द करने के बाद अब खाली करने के लिए भी नोटिस थमा दिया है।