मॉब लिंचिंग पर जागी सरकार, गृह सचिव की अगुवाई में समिति गठित

नई दिल्ली। देश में एक के बाद मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर है और वह कई सवालों के घेरे में है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय सजग हो गया है और इस संबंध में एक समिति का गठन किया है जिसे 4 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगा। गृह मंत्रालय ने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जिसे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 4 हफ्ते में सुझाव देना होगा।

मंत्री यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश करेंगे

साथ ही सरकार ने मंत्रियों का ग्रुप का गठन किया है जो इस उच्चस्तरीय समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करेगा, साथ ही अपने सुझाव प्रधानमंत्री को पेश करेगा। गृह मंत्री यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश करेंगे। समिति गठन करने के अलावा केंद्र की ओर से सभी राज्यों को जारी नए दिशा-निर्देश में ऐसी घटनाओं की जांच करने और रोकने को कहा गया है।

देश में बढ़े पीट-पीटकर हत्या के मामले

हाल में देश के कई शहरों में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया है। साथ ही सरकार ने इस घटनाओं की कड़ी निंदा की है। संसद में सरकार की ओर से कहा गया है कि वह कानून का शासन बनाए रखने को प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। बच्चा चुराने के आरोप में मॉब लिंचिंग की हुई घटना के बाद 4 जुलाई को एडवाइजरी जारी की गई थी।

अलवर घटना पर संसद से सड़क तक संग्राम

मॉब लिंचिंग का सबसे ताजा मामला राजस्थान के अलवर में हुआ जहां कथित गोरक्षकों की ओर से अकबर खान की हत्या कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को स्वीकार कर लिया और इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगा। अकबर खान मौत मामले में सब इंस्पेक्टर सुभाष शर्मा को निलंबित कर दिया गया है जबकि एएसआई मोहन चौधरी को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।