सरकारी स्कूलों के हैण्ड पंपों के पानी की गुणवत्ता की होगी जांच

ग्रेटर नोएडा। जिले में अब सरकारी स्कूलों में लगे हैंडपंपों के पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। अधिकारी अब गांवों में जाकर ग्रामीणों के साथ खुली बैठक करेंगे और विकास कार्यों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करने के दौरान आधिकारियों को यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम से सम्बन्धित बैठक की पत्रावली तैयार करते हुए उसमें अनावश्यक महोदय शब्द का प्रयोग नोटसीट पर नहीं किया जाएगा और सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों के द्वारा सम्बन्धित शासनादेश एवं उस सम्बन्ध में शासन से जारी आदेश की पूर्ण जानकारी नोटसीट पर प्रस्तुत की जाएगी ताकि विकास कार्यों में और अधिक गतिशीलता लाई जा सकें। उन्होंने जनपद के सभी स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पेयजल मानकों के अनुसार प्राप्त हो इसके लिए सभी स्कूलों में संचालित इंडिया हैण्ड पम्पों के पानी के सैम्पलों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग एवं जल निगम के अधिकारियों को दिया।

जल निगम के अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिया कि जिले के सभी पाईप पेयजल योजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए और जो योजना संचालित है उनकी गुणवत्ता की जांच हो ताकि सम्बन्धित ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आगाह किया कि अपने कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करे और मौके पर जाकर 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन करे, यदि कही पर खामी पाई जाएगी तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ खुली बैठक करने का भी आदेश जारी किया।

खुली बैठकों में ग्रामीणों की उपस्थिति दर्ज कराते हुए संचालित विकास योजनाओं की जानकारी दी जाए वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का चयन मौके पर किया जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि किसानों से संबंधित अनुदान से कार्यक्रम संचालित है उनका ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होनें सोलर पम्प एवं ड्रिप सिंचाई तथा छूट के आधार पर मिलने वाले बीज के लिए अधिक से अधिक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए निर्बल आय वर्ग के लिए अनुदान के तहत शौचालय का निर्माण किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग अधिकारियों को आदेश दिया कि बच्चों के लिए आने वाली पुस्तकों की काउन्टिंग 100 प्रतिशत कराई जाए और उनकी गुणवत्ता जांचने के उपरान्त ही भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी यदि कही पर मानकों में कमी पायी गई तो शासन को इसकी जानकारी दी जाएगी।

जिले में तीनों कस्तूरबा गांधी स्कूलों के सम्बन्ध में कहा कि वहॉ ऐसा वातावरण तैयार किया जाये कि सभी बच्चियों को गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्राप्त हो और उनका सर्वांगींण विकास सम्भव हो। गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने और 48 घण्टों में खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलनें का आदेश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।