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पंजाब आप प्रमुख ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया

पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के हड़ताली कर्मचारियों से राज्यव्यापी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया

पंजाब आप प्रमुख ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया
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चंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के हड़ताली कर्मचारियों से राज्यव्यापी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे धान की रोपाई के महत्वपूर्ण मौसम में किसानों को भारी परेशानी हो रही है और लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और कर्मचारी संघों के अनुरोध पर 25 दिन पहले गठित उच्च स्तरीय समिति उनकी लंबित मांगों पर विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति की हर वास्तविक सिफारिश को सरकार स्वीकार करेगी।

अरोरा ने कहा कि बिजली निगम के कर्मचारी 21 जुलाई से हड़ताल पर हैं, जिससे पंजाब के लोगों, विशेषकर हमारे किसानों को काफी असुविधा हो रही है। धान की रोपाई का मौजूदा मौसम महत्वपूर्ण दौर में है, और बिजली सेवाओं में व्यवधान ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसानों के अलावा, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी, हमारी माताएं, बहनें और आम जनता भी बिजली सेवाओं में व्यवधान के कारण गंभीर असुविधा का सामना कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। सत्ता संभालने के बाद से, इसने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, हजारों संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है, उन्हें सेवा लाभ दिए हैं और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कई लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान किया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की कई मांगें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं।

मंत्रिमंडल मंत्री ने शेष मांगों के संबंध में कहा कि कर्मचारी संघों ने स्वयं सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार और संघों दोनों के प्रतिनिधियों वाली एक विशेष समिति का गठन किया जाए। उनके अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने लगभग 20 से 25 दिन पहले एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में वित्त, विद्युत और कार्मिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारी संघों के चार प्रतिनिधि शामिल हैं।

अरोरा ने आगे कहा कि समिति इन मुद्दों पर लगातार विचार-विमर्श कर रही है और सरकार प्रत्येक वास्तविक मांग पर सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।


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