पंजाब में ऋण चुकाने की लागत कुल राजस्व के 23 प्रतिशत से अधिक: मनीष तिवारी

चंडीगढ़। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के ऋण चुकाने की लागत (ब्याज और मूलधन दोनों शामिल) लगभग 42,481 करोड़ रुपए है, जो राज्य के राजस्व का 23 प्रतिशत से अधिक है।

तीन बार सांसद रह चुके और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने लिखा, "इसका मतलब है कि पंजाब द्वारा अर्जित प्रत्येक एक रुपए राजस्व में से 23 पैसे केवल ऋण चुकाने में खर्च हो जाते—राजस्व व्यय में से ऋण चुकाने की लागत घटाने पर 71.4 प्रतिशत बचता है।"

"फिर पूंजीगत व्यय के लिए क्या बचता है—विकास व्यय जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, वह 5.6 प्रतिशत है? क्या यह एक टिकाऊ मॉडल है?" तिवारी ने केंद्र और राज्यों के दीर्घकालिक सार्वजनिक वित्त और ऋण की समीक्षा के लिए आयोजित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया।

"पंजाब के राजनेताओं को वास्तव में गंभीरता से विचार करना चाहिए?"

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा: "शायद आपने वित्त वर्ष 2019-2020 और 2022-23 के बीच कोविड-19 के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण-जीडीपी अनुपात और ऋण-जीडीएसपी अनुपात पर ध्यान नहीं दिया है।"

"एक आंकड़ा ही काफी होगा - केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। पंजाब में भी कांग्रेस सरकार को कोविड-19 से निपटना पड़ा, यही कारण है कि पंजाब का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले ऋण 2019-20 में 36.2 प्रतिशत से बढ़कर 41.3 प्रतिशत हो गया। इसके बाद इसमें मामूली सुधार हुआ, लेकिन 2024-25 में यह बढ़कर 39.9 प्रतिशत हो गया।"

एक दिन पहले, राज्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों से किए गए वित्तीय वादों को पूरा करने में विफल रहने के कारण राज्य में 'प्रशासनिक आपातकाल' जैसी स्थिति है।

ढिल्लों ने कहा कि सत्ता में आने से पहले, आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों से कई वादे किए थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

हालांकि, सत्ता संभालने के बाद, सरकार कथित तौर पर उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही, जिससे कर्मचारियों के पास विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ढिल्लों ने पूछा कि जब इतने महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं निर्बाध रूप से कैसे जारी रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से बातचीत करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने में सरकार की विफलता ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बना दिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि नागरिकों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली संबंधी सेवाएं और कई आवश्यक प्रशासनिक कार्य बुरी तरह से बाधित हो गए हैं।