कांग्रेस और 'आप' ने युवाओं के भविष्य के साथ समझौता किया: सीएम नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर युवाओं के भविष्य के साथ समझौता करने का आरोप लगाया।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पेपर लीक के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल 2024 में पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाया, बल्कि अब वे इसे और भी सख्त बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास पीएम मोदी और भाजपा का विरोध करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो दिन पहले, 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अगर पंजाब में कोई पेपर लीक होता है, तो उनके शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे।

सीएम सैनी ने कहा, "आज, जब पंजाब में फार्मेसी परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं और छात्र विरोध कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने एयर-कंडीशंड कमरों में आराम से चुप बैठे हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में, युवाओं को "खर्ची-पर्ची" सिस्टम के कारण निष्पक्ष रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया और पेपर लीक की घटनाएं आम थीं।

उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1986 में लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन इसे हल करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया था।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब पंजाब के लोग कांग्रेस से निराश हो गए तो केजरीवाल ने ईमानदार शासन का वादा करके उनका भरोसा जीता और सरकार बनाई।

उन्होंने कहा कि पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टरों की भर्ती में कथित अनियमितताएं जगजाहिर हैं, फिर भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

सीएम सैनी ने केजरीवाल को चुनौती दी कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक श्वेत पत्र जारी करें, जिसमें यह बताया जाए कि उनकी सरकार के तहत दिल्ली और पंजाब में कितने वंचित बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बनने में मदद मिली है।

इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 'मिशन बुनियाद' और 'मिशन 100' के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनके सपने पूरे करने में सक्षम बनाया है, जिससे उन्हें आईआईटी, आईआईएम, एनईटी और नीट के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिली है।

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने नागरिकों से डीजल की खपत 20 प्रतिशत कम करने की अपील की थी। इसी सोच के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले ईवी की खरीद पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट और 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले ईवी पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट शामिल है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे हरियाणा में चार्जिंग स्टेशन बनाकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रही है।