केंद्र ने ई-फीडर बसों के लिए दिल्ली सरकार से धन मांगा

नई दिल्ली | कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प (डीएमआरसी) द्वारा 427 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए धन जारी करने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि डीएमआरसी ने अपनी फीडर सेवा को बढ़ावा देने के लिए बसों की खरीद के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत अनुदान प्रदान करने के लिए जनवरी 2018 में दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद से आग्रह लंबित पड़ा है।

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय देव को मामले में हस्तक्षेप करने व डीएमआरसी के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने के लिए पत्र लिखा।

वीजीएफ उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित तो हैं, लेकिन वित्तीय तौर पर व्यावहारिक नहीं हैं। इसे 2004 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सहयोग के लिए शुरू किया गया।

मिश्रा के पत्र में लिखा है, "आप अवगत हैं कि एक अच्छी फीडर सेवा के प्रावधानों से अंतिम गंतव्य के लिए कनेक्टिविटी में सुधार निजी परिवहन को हतोत्साहित कर मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करता है।"

उन्होंने कहा, "दिल्ली में यह एक चुनौती है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे यात्रियों को घरों से लेकर कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों, दुकानों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके।"

मिश्रा ने कहा कि डीएमआरसी ने कहा है कि उसने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हुआ है और कई बार इस मुद्दे को उठाया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में राज्य परिवहन प्राधिकरण ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है।

मिश्रा ने कहा कि डीएमआरसी ने इस उम्मीद से विभिन्न कारोबारियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं कि इन बसों की खरीद को मंजूरी दी जाएगी।