सरकार: भविष्य' पोर्टल से पेंशन अब आसान, तेज और पारदर्शी

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि 'भविष्य' पेंशन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन को काफी आसान बना दिया है। इस डिजिटल प्रणाली के जरिए पेंशन मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित हुआ है, देरी और लिपिकीय त्रुटियों में कमी आई है तथा पेंशन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले 12 वर्षों में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाया है। इससे पेंशन मामलों में होने वाली देरी कम हुई है, गलतियों में कमी आई है और पेंशन मामलों की शुरुआत से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया संभव हो पाई है।

'भविष्य' पोर्टल को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था।

1 जनवरी 2017 से इसे सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों और विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

वर्तमान में 99 मंत्रालय और विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इनके अंतर्गत 1,041 कार्यालय और 9,765 ड्रॉइंग एवं डिस्बर्सिंग अधिकारी (डीडीओ) इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

19 जून 2026 तक 'भविष्य' पोर्टल के माध्यम से कुल 3,28,116 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के कारण पेंशन निपटान की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

बयान के मुताबिक, अब सेवानिवृत्ति से जुड़े लगभग 73 प्रतिशत मामलों में पेंशन भुगतान आदेश समय पर जारी हो रहे हैं। वहीं, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन के 69 प्रतिशत मामलों का निपटारा छह महीने के भीतर किया जा रहा है।

पेंशन भुगतान आदेश जारी करने में लगने वाला औसत समय घटकर 64 दिन रह गया है।

डिजिटल प्रशासन और सेवा वितरण में योगदान के लिए 'भविष्य' पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था।

विभाग ने बताया कि 'भविष्य' पोर्टल पर नया और सरल पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए भी लागू किया गया है।

16 जुलाई 2024 को अधिसूचित इस एकल आवेदन फॉर्म के जरिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं, जिसके माध्यम से कर्मचारी केवल एक ई-साइन सुविधा का उपयोग करके पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब तक 64,000 से अधिक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी इस नए फॉर्म 6-ए के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं।

सरकार का कहना है कि इस कदम से आवेदन प्रक्रिया काफी सरल हुई है और पेंशन प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं बिना रुकावट जारी रहें, इसके लिए 'भविष्य' पोर्टल को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) से भी जोड़ा गया है।

इस एकीकरण के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले ही दिन से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा।