अंतरिक्ष क्षेत्र की बजट विशलिस्ट : पीएलआई, कर छूट और सरकार से वित्तीय मदद

चेन्नई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, सरकारी वित्तीय सहायता, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) की बजट 2023 की कुछ इच्छा सूची हैं। आईएसपीए के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट (सेवानिवृत्त) के अनुसार, अंतरिक्ष उद्योग से कर नीतियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और विकास, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पर सुझाव/इच्छा सूची प्राप्त हुई थी।

अंतरिक्ष क्षेत्र लॉबी निकाय ने कहा कि क्षेत्र के लिए पीएलआई भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लगी संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

आईएसपीए यह भी चाहता है कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपनियों और संगठनों के लिए ऋण, अनुदान और कर प्रोत्साहन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करे।

भट्ट ने कहा, "चूंकि नई अंतरिक्ष नीति विकास के अपने अंतिम चरण में है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए कर छूट का प्रावधान तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि मौजूदा नीति जारी/कार्यान्वित नहीं हो जाती।"

उद्योग निकाय ने एंजेल टैक्स से कहा, "यह देखते हुए कि भारत में अधिकांश स्पेस-टेक कंपनियां स्टार्टअप हैं और पूंजी तक पहुंच एक मुद्दा है, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर और उपचार के संदर्भ में समानता बनाना फायदेमंद होगा और छूट भी प्रदान करेगा।"

उद्योग भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्को की स्थापना और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग के लिए विशेषज्ञों का एक समूह बनाना चाहता है।