राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में बीजेपी ने निरंकुशता का खुला प्रदर्शन किया : येचुरी

नई दिल्ली। सीपीआई (एम) ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि "राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में बीजेपी ने अपनी निरंकुशता का खुला प्रदर्शन किया है।"

सीपीआई (एम) महासचिव सीता राम येचुरी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक गठबंधन नहीं है।

येचुरी ने कहा है कि "राहुल गांधी की अयोग्यता के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े होने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई व्यापक विपक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि समर्थन राहुल के लिए नहीं है विषय के लिए है।"

हालांकि उन्होंने राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि राज्य की स्थितियों के आधार पर चुनावी सहयोग क्षेत्रीय स्तर पर होगा। येचुरी ने कहा कि केरल में मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होगा।

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि "हम इसकी निंदा करते हैं। जिस जल्दबाजी से उन्हें सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराया गया, वह भाजपा की असहिष्णुता का खुला प्रदर्शन है और यह केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की निरंकुशता को जाहिर करता है। यह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का 'बेशर्म' दुरुपयोग है। कई राज्यों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामूली आधार पर मामले दर्ज किए हैं। इसमें आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। आरजेडी नेताओं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, के कविता (बीआरएस) और कई अन्य नेताओं पर ईडी/सीबीआई की छापेमारी की गई।"

सरकार पर क्रोनी पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अडानी मामले की तुरंत जेपीसी से जांच कराई जाए। जांच की घोषणा में देरी इस बात का संकेत है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है।

येचुरी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा, "मोदी सरकार जनता का पैसा व्यवसायी गौतम अडानी जैसे अपने मित्रों को दे रही है। सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती कि सारी पूंजी, सारे बंदरगाह, हवाई अड्डे, खान और खनन जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं एक ही व्यक्ति को कैसे दे दी गईं? महामारी के दौरान लोगों की जान चली गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लेकिन मोदी जी के दोस्त ने जबरदस्त ग्रोथ देखी, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? यह जनता के पैसे से संभव हुआ है। यह लूट और गबन है। मोदी सरकार जवाब दें या इस्तीफा दें।"

वहीं 25 और 26 मार्च को दिल्ली में आयोजित पोलित ब्यूरो की बैठक में लिए गए फैसलों बात करते हुए येचुरी ने कहा, बीजेपी सरकार की ओर से कर्नाटक में मुसलमानों के लिए कोटा खत्म किया गया। यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास है। पोलित ब्यूरो ने अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के खिलाफ 'ऑर्गेस्ट्रेटेड' हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। गो रक्षकों द्वारा मुस्लिम युवकों की हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई राज्यों से चचरें और ईसाई समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से ईसाई आदिवासियों पर हमलों की सूचना मिली है। विशेष रूप से चुनावी राज्यों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए कई नए झूठे आख्यान और इतिहास रचे जा रहे हैं।