राहुल गांधी का सुझाव मानते तो लोगों को कठिनाई कम होती : कृष्णा अल्लावरु

कृष्णा अल्लावरु का दावा: सरकार ने 9 साल बाद राहुल गांधी का सुझाव माना

• वोटर अधिकार यात्रा पर विवाद, कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की भाषा पर उठाए सवाल
• वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और महागठबंधन का संघर्ष जारी
• हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स स्लैब हटाने को कांग्रेस ने बताया राहुल गांधी की जीत

पटना। जीएसटी स्लैब में किए गए सुधार पर देशभर में खुशी की मौहाल है। इस पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने दावा करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के सुझाव को सरकार पहले मान लेती तो लोगों को कठिनाईयों का सामना कम करना पड़ता।

पटना में उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में सुधार के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को 2016 में सुझाव दिया था। उस सुझाव पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज 9 साल बाद उसे लागू किया गया है। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी बात मानती और 9 साल पहले जीएसटी स्लैब में सुधार करती तो बहुत लोगों को आराम होता। 10 साल से जो कठिनाई लोग झेल रहे थे, उससे निजात मिलता।

पीएम मोदी के खिलाफ दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को बिहार बंद बुलाया गया। इस पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि भाजपा के नेता भी अपनी जुबान से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके बयानों की भी निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किसी ने अपशब्द कहे हैं, तो उसकी भी निंदा की जाती है।

अल्लावरु ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य जनता की आवाज सुनना और उनके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है।

उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और महागठबंधन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह जनता के अधिकारों पर हमला है।

बता दें कि जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने झुक गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत के सामानों पर जीएसटी को सरल बनाने की मांग राहुल गांधी की ओर से की गई थी। जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर स्लैब हटा लिया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले जाति-जनगणना को लेकर भी सरकार को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा।