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राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिहार भाजपा की शिकायत, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग

बिहार भाजपा ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सार्वजनिक चुनाव रैली के दौरान अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया

राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिहार भाजपा की शिकायत, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग
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प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी: बिहार भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखा पत्र

  • चुनावी रैली में अपमानजनक बयान पर बवाल, बिहार भाजपा ने राहुल गांधी को नोटिस देने की मांग की
  • बिहार भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया प्रधानमंत्री की गरिमा भंग करने का आरोप
  • राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम, चुनाव आयोग से प्रचार पर रोक लगाने की मांग

‎पटना। बिहार भाजपा ने गुरुवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सार्वजनिक चुनाव रैली के दौरान अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की।

बिहार भाजपा इलेक्शन कमीशन को-आर्डिनेशन विभाग के संयोजक विंध्याचल राय ने मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार को दिए गए एक आवेदन पत्र में कहा कि संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आयोजित चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अत्यधिक अपमानजनक, अभद्र और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी।

उन्होंने आवेदन में लिखा कि यह बयान न सिर्फ प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अनादरपूर्ण है, बल्कि शालीनता और लोकतांत्रिक संवाद की सभी सीमाओं को भी लांघता है। ऐसी टिप्पणियां व्यक्तिगत, उपहासपूर्ण और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करने के इरादे से की गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण प्रावधानों के अनुसार राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत चरित्र और गरिमा पर सीधा हमला है और इसका सार्वजनिक नीति या प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। यह व्यक्तिगत निंदा के समान है और आदर्श आचार संहिता की भावना का उल्लंघन करता है।

उन्होंने आवेदन पत्र के अंत में चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उन्हें बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। लोकतांत्रिक और चुनावी शिष्टाचार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगाई जाए।


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