बिहार सरकार जेपी सेनानियों के सम्मान के प्रति संवेदनशील : सुशील

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां शुक्रवार को कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में 1974 में प्रारंभ किए गए लेाकतंत्र की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन में भाग लेने वाले ज़े पी़ सेनानियों के सम्मान के प्रति सरकार संवेदनशील हैं। ज़े पी़ सम्मान योजना से संबंधित सलाहकार पर्षद के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पटना में पहली बार राज्य के सभी जिलों में नामित त्रि-सदस्यीय समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर सलाहकार परिषद के सदस्य और राज्य के मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी एवं अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

बैठक को सम्बोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये खर्च कर रही है तथा इसके लागू होने से लेकर वर्ष 2017-18 तक 121 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

उन्होंने बताया, "फिलहाल 2,677 ज़े पी़ सेनानियों को पेंशन दिया जा रहा है, जिसमें 10 हजार रुपये प्राप्त करने वाले 961 एवं पांच हजार रुपये प्राप्त करने वाले 1,716 सेनानी शामिल हैं।"

उन्होंने कहा कि ज़े पी़ सेनानियों से उनकी पत्नी का फोटोग्राफ एवं अन्य दस्तावेजों को पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाएगा, जिससे किसी सेनानी की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी विधवा को इस योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

उन्होंने कहा कि ज़े पी़ सम्मान योजना से संबंधित बेबसाइट को बेहतर बनाया जाएगा जिस पर वे अपना सुझाव, शिकायत या सूचना भेज सकेंगे।

बैठक में त्रि-सदस्यीय समिति के सदस्यों ने चिकित्सकीय सुविधा से संबंधित प्रक्रियाओं को सरलीत करने, राज्य के सभी जिलों में नामित त्रिस्तरीय समिति का पुनर्गठन कर उन्हें सचिवालीय सुविधा प्रदान करने, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी़ एस़ आऱ टी़ सी़) की बसों में यात्रा हेतु स्थायी पास देने, यात्रा के दौरान सहयात्री की सुविधा प्रदान करने के लिए सुझाव दिए गए ।

इसके अतिरिक्त पेंशन राशि पर आयकर से छूट, स्थानीय स्तर पर जीवित प्रमाण पत्र बनाने, जय प्रकाश नारायण की जीवनी एवं उनके नेतृत्व में चलाए गए आन्दोलन को स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने, जिलों में आयोजित होने वाले राजकीय समारोहों में भी आमंत्रित करने संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

उल्लेखनीय है कि बिहार में साल 2009 से यह योजना लागू है।

जयप्रकाश नारायण ने साल 1974 में 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया था, जिसके तहत उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था।