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केंद्र सरकार के योजनाओं का लाभ अगले दो साल में मिलना शुरू होगा : राव इंद्रजीत

केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन साल तक योजनाए बनाकर उन्हें अमलीजामा पहना दिया है तथा इन योजनाओं का लाभ अगले दो साल में मिलना शुरू होगा

केंद्र सरकार के योजनाओं का लाभ अगले दो साल में मिलना शुरू होगा : राव इंद्रजीत
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अलवर। केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन साल तक योजनाए बनाकर उन्हें अमलीजामा पहना दिया है तथा इन योजनाओं का लाभ अगले दो साल में मिलना शुरू होगा।

श्री सिंह आज यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के मामले में वह काम किया जो अभी तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस सरकार का राज्यों की सरकारों से कोई तालमेल नहीं था।
उन्होंने कहा कि आगामी एक जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा।

आपको एक बार ही टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने आरक्षण आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा की गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट एवं राजस्थान में गुर्जर- मीणा के आंदोलन हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने इन्हें गंभीरता से लेकर एक बैकवर्ड क्लास कमीशन आयोग का गठन किया है जिसे संवैधानिक मान्यता दी गई है जो भी जाति इसमें अप्लाई करेगी उसके हिसाब से उसे इसका लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में आंदोलन को लेकर जो आतंकित माहौल बना था वह काफी डरावना था।
नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं थी बल्कि आमजन को यह विश्वास दिलाने के लिए थी की आरबीआई ने अब तक कितने रुपए छापे हैं और जो भ्रष्टाचार पूरे देश में पनप गया है उसे किस तरह दूर किया जाए।

उन्होंने प्रधानमंत्री की नदियों को जोड़ने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान को पानी पहुंचाने के लिए जो समझौता हुआ था उसी समझौता के आधार पर पानी दिया जाएगा।

इसलिए नदी जोड़ने का काम किया जा रहा है अलवर सांसद के 3 साल से नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है उन्हें अलवर आना चाहिए तथा सांसद चांदनाथ को 3 साल का संसदीय विकास का कोटा विधायकों की राय लेकर खर्च करना चाहिए।

स्मार्ट सिटी के लिए अलवर को शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता से काम किया जा रहा है पहले चरण में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल नहीं हुआ और हरियाणा का सबसे विकसित गुड़गांव भी अभी तक स्मार्ट सिटी योजना में शामिल नहीं हुआ है।


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