सरकार ने शुरुआत में ही दे दी कामकाज को गति : नड्डा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अपनी दूसरी पारी में शुरू से ही काम की गति बढा दी है और पहले 50 दिनों के कामकाज से उसने गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित वंचित वर्गों के कल्याण करके मजबूत भारत बनाने की बुनियाद रख दी है।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत फुल मोमेन्टम में हुई है। मोदी सरकार के पहले 50 स्वर्णिम दिनों में बहुत अच्छे फैसले लिये गये हैं। इन 50 दिनों के फैसले देश के आगामी 50 साल में बनने वाले स्वरूप की नींव रखेंगे। बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ साथ जल से लेकर चंद्र तक गांव गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी आदि को मुख्यधारा में लेकर देश को आगे ले जाने का प्रयास किया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि परंपरा रही है कि सौ दिन के कामकाज की समीक्षा की जाती है लेकिन श्री मोदी की सरकार ने 50 दिन की ही रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए जो मोदी सरकार के पास स्वाभाविक रूप से है।

उन्होंने सरकार के फैसलों का विवरण देते हुए कहा कि 2022 तक एक करोड़ 95 लाख पक्के आवास बनाये जाने हैं जिनमें बिजली, रसोईगैस, शौचालय और शुद्ध पेयजल की सुविधा होगी। यह गरीब, बेघर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में यह बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि 2025 तक देश के हर गांव के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करनेे लिए नल का कनेक्शन किया जाएगा।

भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सवा लाख किलोमीटर की सड़क बनायी जाएगी। इससे ग्रामीण बाज़ारों को भी जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि करीब सौ लाख करोड़ रुपए भारत के ढांचागत विकास पर व्यय होगा। रेलवे के आधुनिकीकरण की पूरी योजना बनायी गयी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी पर बहुत काम किया गया है। पानी को लेकर अंतरराज्यीय विवादों के समाधान का स्थायी तंत्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और यह बड़ी संख्या में रोज़गार सृजित करेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के माध्यम से गरीबों एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को लूटने का काम होता है। सरकार ने इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। 44 श्रम कानूनों को चार कोर्ट में समेट दिया है। 50 करोड़ कामगारों के नियोक्ताओं को कामगारों का अनिवार्य मेडिकल टेस्ट कराना होगा। किसानों के लिए 14 सूत्रीय एजेंडा तय किया गया है। 10 हजार कृषि उत्पाद केन्द्र खोले जाएंगे। जीरो बजट कृषि होगी। करीब तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन मिलेगी। स्वयंसहायता समूहों को पांच हजार रुपए के ओवरड्राफ्ट और एक लाख रुपए के ऋण की सुविधा दी जाएगी। पुलिस एवं अर्द्धसैन्य बलों को संगठित बल का दर्जा दिया गया है जिससे उनके वेतन आदि सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी। आतंकवाद, साइबर हमले, तस्करी आदि जघन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच की ताकत भारतीय एजेंसी को दी गयी है।