प. बंगाल में भाजपा सरकार के शुरुआती सौ दिन में दिखा प्रतिशोध

• तीर्थंकर मित्रा

बंगाल का असली संकट आर्थिक है। औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना इसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन कम से कम बाहरी तौर पर कुछ संस्थानों को बदलने की जल्दबाजी उस विचारधारा के अनुकूल नहीं है जिसका समर्थन भगवा खेमा करता है। 'अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स' के टिकट काउंटर की दीवारों को भगवा रंग में रंगना इसका एक उदाहरण है।

प.बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में दो तरह के नतीजे सामने आए हैं। ये ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सकारात्मक नतीजों में बदल सकती है, परन्तु साथ ही ये सत्ता परिवर्तन की सीमाओं को भी दिखाती हैं।

किसी सरकार को परखने के लिए सौ दिन का समय बहुत कम होता है। लेकिन उसकी कार्यशैली और सोच को समझने के लिए यह काफी है।

भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने राज्य की राजनीति में दशकों तक हाशिए पर रहकर काम किया है। वह अब सत्ता के गलियारों पर कब्ज़ा जमाए हुए है, जो कभी अकल्पनीय था।

निवेश के प्रस्ताव अब सिफ़र् कागज़ों तक सीमित नहीं हैं। निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों में निवेश की खबरें सुर्खियों में हैं; जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में युद्धपोत बनाने की परियोजना और प. बंगाल में पैसा लगाने वाली कई निजी क्षेत्र की कंपनियों का सामने आना।

लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) जैसे वामपंथी-उदारवादी सोच वाले संस्थानों को नई सरकार निशाना बना रही है। ये संस्थान अब नई 'भगवा' विचारधारा—जिसे भाजपा सरकार बढ़ावा देती है—को लागू करने और उसके विरोध का अखाड़ा बनेंगे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अपने पूर्ववर्तियों से अलग वैचारिक भाषा बोलते हैं। उन्होंने उस 'डराने-धमकाने की संस्कृति' को चुनौती दी है जिसे वे गलत मानते हैं।

यह प. बंगाल की राजनीतिक शब्दावली को बदलने की एक बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस कोशिश से अभी कोई विवाद नहीं है—कि विचारधारा को मौजूदा दौर के हिसाब से ढाला जाए—लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल।

मुख्यमंत्री ने साफ़ शब्दों में कहा है कि वे यह पक्का करेंगे कि उनकी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से बाहर न निकल पाएं। इससे बेवजह टकराव का खतरा पैदा होता है।

यह निश्चित रूप से असहमति को जगह देने की कोशिश नहीं है। लेकिन हालात में बदलाव ज़रूर आया है।

सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए लंबे समय से अटकी ज़मीन का हस्तांतरण इसका एक उदाहरण है। यह राजनीतिक टकराव के कारण रुके हुए फैसलों को आगे बढ़ाने की मंशा को दिखाता है।

बंगाल का असली संकट आर्थिक है। औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना इसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन कम से कम बाहरी तौर पर कुछ संस्थानों को बदलने की जल्दबाजी उस विचारधारा के अनुकूल नहीं है जिसका समर्थन भगवा खेमा करता है। 'अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स' के टिकट काउंटर की दीवारों को भगवा रंग में रंगना इसका एक उदाहरण है।

इस थिएटर में ऐसे नाटक मंचित करने की लंबी परंपरा रही है जो सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा तय नियमों के अनुरूप नहीं होते, जिससे भगवा रंग में रंगने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। विडंबना यह है कि राज्य भाजपा प्रमुख सामिक भट्टाचार्य अक्सर नाटक देखने के लिए इस थिएटर में आते रहते हैं।

भट्टाचार्य ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। वह अपनी पार्टी की छवि को हुए नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं, यह देखना अभी बाकी है।

इसके अलावा, सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों द्वारा जबरन वसूली के आरोप सामने आने से 100 दिन पुरानी सरकार की छवि खराब हुई है। संयोग से, निवेशकों के खजाने से अपना हिस्सा मांगने वाले कुछ लोगों ने भट्टाचार्य का नाम लिया है।

उन्होंने तुरंत किसी भी संबंध से इन्कार किया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई का वादा किया है। लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से उस साफ-सुथरी छवि पर दाग लगाती हैं जिसे नई सरकार पेश करना चाहती है, भले ही सीएम अधिकारी पर उनके टीएमसी के दिनों में नारदा घोटाले के आरोप लगे हों।

इसके अलावा, यह इसे उसी रंग में रंगता है जिसने तृणमूल कांग्रेस सरकार को बदनाम किया था। सवाल यह है कि क्या इससे सत्ताधारी पार्टी के भीतर खतरे की घंटी बजेगी।

यह ऐसी बात नहीं है जो कोलकाता नगर निगम सहित आगामी नागरिक चुनावों में भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बन सके। लेकिन, इससे विपक्ष को भी शायद ही कोई फायदा होगा, क्योंकि चुनाव के बाद की हार के दौरान सामने आए कथित घोटालों में उसने अपनी काफी विश्वसनीयता खो दी है।

मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, यह वामपंथियों और कांग्रेस के लिए एक आदर्श चुनावी मुद्दा हो सकता था। फिर भी यह बताना जरूरी है कि पिछले चुनावी नतीजों को देखते हुए इन दोनों राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता पर संदेह है।

कांग्रेस और वामपंथ दोनों की संगठनात्मक ताकत कमजोर है। इससे आगामी नागरिक चुनावों में ममता बनर्जी के प्रति वफादार कमजोर टीएमसी गुट को बढ़त मिलती है, जिसने 16 अगस्त की रैली में अपने अलग हुए गुट की तुलना में अधिक भीड़ जुटाई थी।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव शानदार ढंग से जीता है। उसे आगामी नागरिक चुनावों में भी अपनी चुनावी सफलता को दोहराना होगा। ऐसा करने के लिए, नई सरकार को प. बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रति अपनी गंभीरता दिखानी होगी। जादवपुर विश्वविद्यालय की दीवारों पर सफेदी करके अलग विचारधारा वाले प्रतीकों को बदलने का काम अभी रुक सकता है, क्योंकि आर्थिक सुधार रातों-रात नहीं हो सकते।