ट्रंप-शी मुलाकात : भारतीय रणनीति की परीक्षा

• असद मिर्ज़ा

ट्रंप-शी मुलाकात का केंद्रीय सबक यह है कि प्रतिद्वंद्विता कम नहीं हो रही, बल्कि अधिक व्यवस्थित ढंग से संभाली जा रही है। व्यापार विराम तत्काल नुकसान रोक सकते हैं, पर एआई, ताइवान, ऊर्जा और सैन्य प्रौद्योगिकी अनसुलझे हैं। भारत के लिए जवाब है संतुलित स्वायत्तता: अमेरिकी साझेदारी बनाए रखना, रूसी ऊर्जा संबंध कायम रखना, घरेलू प्रौद्योगिकी तेज करना और कई कूटनीतिक माध्यम खुले रखना।

ट्रंप-शी मुलाकात ने तमाशा और अस्थायी शांति पैदा की, पर इसका गहरा संदेश कठोर था : वाशिंगटन और बीजिंग व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ईरान, ताइवान और ऊर्जा में अपनी प्रतिद्वंद्विता सुलझा नहीं रहे, बल्कि केवल संभाल रहे हैं। यही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आज भारत के विकल्पों और अमेरिका की इंडो-पैसिफिक साझेदारी को असमान ढंग से नया रूप दे रही है।

व्हाइट हाउस में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात किसी बड़ी सफलता से कम और एक सहमति-आधारित विराम अधिक थी। दोनों नेताओं के पास तनाव कम करने के अपने कारण थे : ट्रंप आर्थिक स्थिरता, आपूर्ति-श्रृंखला के दबाव से राहत और ईरान पर सहयोग चाहते थे, जबकि शी अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं में समझौता किए बिना बाजारों, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा तक चीन की पहुंच सुरक्षित रखना चाहते थे।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह नहीं कि प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, बल्कि यह कि दोनों पक्षों ने अनियंत्रित तनाव की कीमत स्वीकार कर ली है। पहले के टैरिफ युद्ध, निर्यात नियंत्रण, दुर्लभ मृदा प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाइयों ने दोनों की परस्पर कमजोरियां उजागर कर दीं। वाशिंगटन उन्नत प्रौद्योगिकी रोक सकता है और डॉलर वित्त तक चीन की पहुंच खतरे में डाल सकता है; बीजिंग खनिजों की आपूर्ति बाधित कर वैश्विक विनिर्माण अस्थिर कर सकता है। शिखर सम्मेलन ने इन कमजोरियों को खत्म करने के बजाय सौदेबाजी की ताकत में बदल दिया।

व्यापार इस चर्चा का व्यावहारिक केंद्र रहा। ट्रंप की टैरिफ योजनाएं चीन के व्यापार अधिशेष के साथ-साथ रूसी-ईरानी ऊर्जा की चीनी खरीद से भी जुड़ी हैं। एक नए अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति को रूसी तेल-गैस के प्रमुख खरीदारों, जिनमें चीन और भारत शामिल हैं, पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है। यह वाशिंगटन को बढ़त देता है, पर बीजिंग पर इसे लागू करने से व्यापार युद्ध भड़कने, खनिजों की कमी बढ़ने और नई चीनी निर्यात पाबंदियों का खतरा है।

यही बात सम्मेलन की नरमी को समझाती है। ट्रंप कठोर शुल्कों की धमकी दे सकते हैं, पर चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सामान्य व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता। चीन निर्मित वस्तुओं और दुर्लभ मृदा सामग्री का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जबकि अमेरिकी कंपनियां चीनी मांग व उत्पादन नेटवर्क पर निर्भर हैं। अस्थायी टैरिफ समझौता व्यावसायिक रूप से उपयोगी हो सकता है, पर बाजार पहुंच, सब्सिडी या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मतभेद हल नहीं करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस प्रतिस्पर्धा का गहरा पहलू थी। वाशिंगटन और बीजिंग अब एआई को केवल व्यावसायिक क्षेत्र नहीं मानते; यह सैन्य कमान, साइबर अभियानों, खुफिया विश्लेषण, स्वायत्त हथियारों और आर्थिक उत्पादकता के केंद्र में है। सम्मेलन के आसपास हुए आयोजनों में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के अधिकारियों की उपस्थिति निजी क्षेत्र की भूमिका रेखांकित करती है।

दोनों सरकारें चिप्स और कंप्यूटिंग ढांचे तक पहुंच पर चर्चा कर सकती हैं, पर अविश्वास, सहयोग सीमित रखेगा। अमेरिका चीन की उन्नत सेमीकंडक्टर पहुंच धीमी करना चाहता है; चीन प्रतिस्पर्धी मॉडल के लिए कंप्यूटिंग शक्ति चाहता है। कोई भी पक्ष वह बढ़त छोड़ने को तैयार नहीं जो भविष्य के सैन्य-आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

एआई ने नागरिक और सैन्य प्रौद्योगिकी के बीच पारंपरिक अंतर भी जटिल बना दिया है। बड़े भाषा मॉडल, उपग्रह विश्लेषण और स्वायत्त प्रणालियां व्यावसायिक और रक्षा दोनों उद्देश्य पूरे कर सकती हैं। भारत के लिए यह अवसर और जोखिम दोनों है। नई दिल्ली डेटा केंद्रों, चिप पैकेजिंग और रक्षा एआई में निवेश आकर्षित कर सकती है, पर उसे किसी एक प्रौद्योगिकी गुट पर निर्भर होने या सस्ते असेंबली आधार बनने से बचना होगा।

ईरान और युद्ध के ऊर्जा बाजारों पर प्रभाव ने वार्ता में बड़ा भू-राजनीतिक आयाम जोड़ा। बताया जाता है कि वाशिंगटन ने तेहरान से संबंधों पर बीजिंग पर दबाव डाला, आरोप लगाते हुए कि चीनी सहायता व उपग्रह जानकारी ने ईरान की सैन्य क्षमताएं मजबूत कीं। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ईरानी लक्ष्य-निर्धारण और ड्रोन से जुड़ी चीनी सहायता स्वीकार्य नहीं है।

ट्रंप की समस्या यह है कि वे टकराव की कीमत चुकाए बिना चीन की मदद चाहते हैं। बीजिंग के तेहरान से संबंध, तेल बाजार में क्रय शक्ति और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों पर प्रभाव है। वह संयम को प्रोत्साहित कर सकता है या होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजरानी मार्ग खोलने में मदद कर सकता है। लेकिन चीन के केवल अमेरिकी उप-ठेकेदार बनकर काम करने की संभावना कम है। उसकी प्राथमिकता ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा, अमेरिकी प्रभाव सीमित करना और मध्य पूर्व में अपनी स्थिति बनाए रखना है।

ऊर्जा का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध ने वैश्विक तेल सुरक्षा की मान्यताओं को नुकसान पहुंचाया है। होर्मुज से घटता आवागमन और ईरानी-रूसी निर्यात पर प्रतिबंधों ने आपूर्ति तंग कर दी है। अगस्त में चीन ने लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन ईरानी कच्चा तेल आयात किया, जबकि जुलाई तक भारत की रूसी तेल पर निर्भरता आयात के लगभग आधे तक बढ़ गई।

इससे भारत के लिए तत्काल जोखिम पैदा होता है। नई दिल्ली की रियायती रूसी तेल खरीद ने मुद्रास्फीति नियंत्रित रखने और उपभोक्ताओं को मूल्य झटकों से बचाने में मदद की है पर अमेरिकी टैरिफ या द्वितीयक प्रतिबंध इन खरीदों को महंगा बना सकते हैं और भुगतान, शिपिंग व बीमा जटिल बना सकते हैं।

प्रस्तावित टैरिफ अधिकार रूस से असंबंधित भारतीय निर्यात को भी प्रभावित कर सकता है। विद्युत मशीनरी, स्मार्टफोन और भारत में असेंबल इलेक्ट्रॉनिक घटक अमेरिका को भारत के महत्वपूर्ण निर्यातों में शामिल हैं। दंडात्मक टैरिफ भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता उसी समय कमजोर कर सकता है जब वाशिंगटन कंपनियों को चीन से दूर सप्लाई चेन विविध बनाने को प्रोत्साहित कर रहा है। यह विरोधाभासी होगा कि अमेरिका भारतीय विनिर्माण चाहे, पर युद्ध से उपजे ऊर्जा विकल्पों के लिए भारत को दंडित करे।

भारत की प्रतिक्रिया दृढ़ता और बातचीत का मिश्रण होगी। जब तक खाड़ी की आपूर्ति सीमित है, वह रूसी तेल नहीं छोड़ सकता, न ही अमेरिकी बाजार नजरअंदाज कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स और सेवाओं में भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए केंद्रीय है। नई दिल्ली छूट मांग सकती है, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ा सकती है और भंडार गहरा कर सकती है। फिर भी विविधीकरण में समय और लागत दोनों लगेंगे।

यह सम्मेलन अमेरिका-भारत संबंधों को भी प्रभावित करता है। वाशिंगटन और नई दिल्ली चीन के सैन्य उभार और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर साझा चिंताएं रखते हैं। क्वाड और सेमीकंडक्टर पहलों से सहयोग इस संबंध को रणनीतिक गहराई देता है। भारत इंडो-पैसिफिक में मूल्यवान संतुलनकारी शक्ति और वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र है।

हालांकि, टैरिफ की धमकी इस साझेदारी की सीमाएं उजागर करती है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है, न कि कोई गठबंधन जो उसकी ऊर्जा नीति तय करे। वाशिंगटन तेजी से यह अपेक्षा करने लगा है कि साझेदार उसकी प्रतिबंध प्राथमिकताओं का समर्थन करें और अमेरिकी नियमों के अनुरूप चलें। लेन-देन-केंद्रित ट्रंप प्रशासन भारत के व्यापार अधिशेष और रूसी तेल खरीद को रणनीतिक दृष्टिकोण के बजाय अलग सौदेबाजी लक्ष्यों के रूप में देख सकता है।

चीन इस तनाव का फायदा उठा सकता है। यदि बीजिंग को टैरिफ राहत मिलती है जबकि भारत दंडित होता है, तो नई दिल्ली यह मान सकती है कि वाशिंगटन साझेदारी के बजाय ताकत को पुरस्कृत करता है। ऐसी धारणा रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग जटिल बना सकती है। इसलिए भारत यह भी देखेगा कि क्या वाशिंगटन अपना आर्थिक दबाव समान रूप से लागू करता है।

ट्रंप-शी मुलाकात का केंद्रीय सबक यह है कि प्रतिद्वंद्विता कम नहीं हो रही, बल्कि अधिक व्यवस्थित ढंग से संभाली जा रही है। व्यापार विराम तत्काल नुकसान रोक सकते हैं, पर एआई, ताइवान, ऊर्जा और सैन्य प्रौद्योगिकी अनसुलझे हैं। भारत के लिए जवाब है संतुलित स्वायत्तता: अमेरिकी साझेदारी बनाए रखना, रूसी ऊर्जा संबंध कायम रखना, घरेलू प्रौद्योगिकी तेज करना और कई कूटनीतिक माध्यम खुले रखना।

यह रणनीति किसी भी शक्तिके दबाव को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगी, पर भारत को भू-राजनीतिक अनिश्चितता को सौदेबाजी की ताकत में बदलने की गुंजाइश दे सकती है। सम्मेलन का असली परिणाम यह याद दिलाना है कि वाशिंगटन और बीजिंग जरूरत पड़ने पर सहयोग करेंगे, लाभदायक होने पर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा करेंगे, और भारत जैसे देशों से हर बदलाव पर गहरी नजर रखने की अपेक्षा करेंगे।