यूरोप और भारत में जनांदोलन दे रहे चुनी हुई सत्ता को चुनौती

• नन्तू बनर्जी

केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों का तर्क है कि मतदाता सूची से डुप्लिकेट, मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाकर डेटा को दुरुस्त करना जरूरी था। सरकार ने अब इसके जवाब में एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हैदराबाद में एक पदयात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे एसआईआरके खिलाफ 'वोट बचाओ' अभियान चलाने के बजाय 'घुसपैठिए बचाओ' अभियान चला रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र में एक दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के बैनर तले राज्यों में रैलियां कर रही है। यह इंडिया ब्लॉक के रामलीला मैदान में चुनी हुई राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ आयोजित बड़े प्रदर्शन के बाद किया जा रहा है। यूरोप के कई हिस्सों में भी जन विद्रोह चुनी हुई सरकारों को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि चुनी हुई सरकारों को लग रहा है कि लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाले लोग जनभावनाओं को हथियार बनाकर, समाजों को एकजुट करके और चुनावी जनादेश को चुनौती देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं।

मध्यावधि जनांदोलनों से निपटना पूरी लोकतांत्रिक दुनिया में चुनी हुई सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता और वित्तीय-सह-ढांचागत ज़िम्मेदारी के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें आमतौर पर मध्यावधि सामाजिक बगावत को तुरंत बातचीत और नीतिगत सुधारों से संभालती हैं। इसके लिए सार्वजनकि व्यवस्था, लोकतंत्र, और लोगों की नाराजग़ी की असली वजहों को दूर करने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है।

चुनी हुई सरकारें अक्सर यह भूल जाती हैं कि जन विरोध एक मौलिक अधिकार है और एक जीवंत लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा, जिससे नागरिक अपनी असहमति जता सकते हैं, सरकारों को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, और नीतिगत सुधार ला सकते हैं। भारत और यूरोप दोनों में विपक्ष, सामाजिक संगठनों और छात्रों द्वारा चलाये जा रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन दिखाते हैं कि जनभावना भड़काने वाले नेता एक से ही तरीकों पर भरोसा करते हैं - जैसे सरकार विरोधियों को दुश्मन मानना, राजनीतिक विरोधियों को सही विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि 'लोगों के दुश्मन' या देश के लिए खतरा बताना। सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया (जैसे नियमित चुनाव) के बाहरी आवरण को बचाने की कोशिश करती हैं, जबकि स्वायत्त संस्थानों, न्यायपालिका, और निगरानी रखने वाले निकायों को खत्म कर देती है। हाल ही में नई दिल्ली में विपक्ष के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों और अलग-अलग सिविल सोसाइटी गुटों के समर्थन ने संस्थागत आज़ादी, चुनाव आयोग और शासन के बारे में चल रही सार्वजनिक बहस को उजागर किया। ये आंदोलन गहरी जन चिंता और सक्रिय लोकतांत्रिक मज़बूती दोनों को दिखाते हैं। शांतिपूर्ण असहमति सत्ता पर एक ज़रूरी रोक का काम करती है, जिससे चुनाव के दिन से बहुत पहले ही हाशिए पर या अल्पसंख्यक आवाज़ें फ़ैसले लेने पर असर डाल सकती हैं।

दुनिया भर में चुनी हुई सरकारें जनता की नाराजग़ी, युवाओं के सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों और बदलते चुनावी माहौल के कारण बहुत ज़्यादा दबाव का सामना कर रही हैं। कई लोकतंत्रों में नागरिकों को लगता है कि सत्ता एक ऐसे शासक वर्ग या बड़ी टेक कंपनियों के हाथों में सिमट गई है, जो आम लोगों से कटे हुए हैं। इसके चलते पारंपरिक संस्थाओं के प्रति लोगों में भारी निराशा पैदा हुई है। कई देशों में स्वतंत्र जांच और संतुलन, चुनावी नियम और नागरिक स्वतंत्रताएं दबाव में आ गई हैं। यूरोप में, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, ग्रीस और अल्बानिया जैसे देशों में युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिन्होंने सरकारों को आर्थिक और सामाजिक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ब्राजील और सर्बिया जैसे देशों में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण चुनावों में मतदाताओं के बीच गहरा ध्रुवीकरण देखने को मिला, जहां लोग मौजूदा नेतृत्व और लोकतांत्रिक मानदंडों के या तो पक्ष में थे या उनके खिलाफ।

इस स्थिति का एक बड़ा उदाहरण भारत में देखने को मिला है, जहां चुनावी सूचियों में बदलाव को लेकर सरकार को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) किया, जिसके तहत 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए।

केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों का तर्क है कि मतदाता सूची से डुप्लिकेट, मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाकर डेटा को दुरुस्त करना जरूरी था। सरकार ने अब इसके जवाब में एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हैदराबाद में एक पदयात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे एसआईआरके खिलाफ 'वोट बचाओ' अभियान चलाने के बजाय 'घुसपैठिए बचाओ' अभियान चला रहे हैं। कोलकाता में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें उन्होंने चुनावी निष्पक्षता को लेकर विपक्ष के दावों को चुनौती दी।

दुर्भाग्य से, चुनी हुई सरकारें अक्सर यह भूल जाती हैं कि लोकतंत्र में जनता का विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण 'सेफ्टी वाल्व' और जवाबदेही तय करने का जरिया होता है। इसके जरिए नागरिक अपनी शिकायतें रख सकते हैं, सरकारी नीतियों को चुनौती दे सकते हैं और नियमित चुनावों के अलावा सार्वजनिक मामलों में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। कार्यकाल के बीच में होने वाले सामाजिक असंतोष से निपटने के लिए एक संतुलन बनाना जरूरी है-जिसमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने और जनता की नाराजगी के मूल कारणों को दूर करने के बीच तालमेल हो। सरकार को जनता की शिकायतों को पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से स्वीकार करना चाहिए, और ऐसी उपेक्षापूर्ण बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे तनाव और बढ़ सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा बल कानून-व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन साथ ही मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार का भी पूरा सम्मान करें। अत्यधिक पुलिस बल का इस्तेमाल अक्सर उल्टा पड़ जाता है और बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट कर देता है। सरकार को अपने फैसलों, वित्तीय बाधाओं या नीतियों की समय-सीमा के बारे में स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध डेटा देकर गलत सूचनाओं का मुकाबला करना चाहिए। जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों के सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के खिलाफ जवाबी प्रदर्शन आयोजित करती है या उन्हें प्रायोजित करती है, तो इसे अपनी सत्ता चमकाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और असहमति को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।