राहुल गांधी के प्रति आक्रामक रुख से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर

- कल्याणी शंकर

पहले राजनीतिक दल चुनाव आयोग का सम्मान करते थे, लेकिन अब वे इसके विपरीत हैं। अब जबकि राहुल गांधी ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दे को उजागर किया है,विपक्ष को एकजुट करने के बाद, उन्हें एकजुट रखने की चुनौती उनके सामने है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत, 'एक व्यक्ति, एक वोट' अभियान, अत्यंत आवश्यक है।

मतदाताओं के साथ हेरफेर और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष, सत्तारूढ़ भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के बीच एक गंभीर टकराव तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के उद्देश्य से एसआईआर पहल की घोषणा के बाद यह मुद्दा और गहरा गया है, जिससे और बहस छिड़ गई है।

राहुल गांधी, जो प्रमुख चुनावी चिंताओं को संबोधित करने के लिए जाने जाते हैं, मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाकर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 2024 के चुनावों के दौरान धोखाधड़ी करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है और उन्हें 'वोट चोर' करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने 300 गैर-भाजपा सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया और एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 70 सीटें 50,000 से भी कम वोटों से हारी है और वह इन नतीजों की वैधता की जांच कर रही है।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को 'भ्रामक' बताते हुए खारिज कर दिया है। गांधी, जिन्होंने पहले अंबानी-अडानी विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर बात की है, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली के दावों को उजागर किया, जिसमें एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का उपयोग करके कई पंजीकरण और एक ही पते पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग की बिहार सम्बंधी रिपोर्टों में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने का संकेत दिया गया है, जिनमें 22 लाख मृत व्यक्ति और 7,00,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।

यह मुद्दा जल्द ही सुलझने वाला नहीं है। अगर विपक्ष अपनी चिंताओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है, तो इसका भाजपा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

विपक्ष के नेता (एलओपी) ने कहा कि एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची की मांग करता है। गांधी ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, 'और, हम इस अधिकार को हर कीमत पर हासिल करेंगे।'

साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक और विवादास्पद मुद्दा है। मानसून सत्र के दौरान, विपक्षी दलों ने मतदाता हेरफेर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से भिड़ने के लिए राहुल गांधी के आंदोलन का समर्थन किया। विपक्षी सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना ने उनकी सामूहिक कार्रवाई की ताकत को और भी उजागर किया।

नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले, बिहार में महीने भर चले महत्वपूर्ण मतदाता पंजीकरण अद्यतन अभियान के दौरान राहुल गांधी ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पांच प्रकार की कथित चुनावी धोखाधड़ी की पहचान की जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके साक्ष्य दर्शाते हैं कि चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में विफल रहा और उसने चुनावी पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया। गांधी ने दावा किया कि कुछ मतदाताओं का पंजीकरण एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या का उपयोग करके विभिन्न राज्यों में कई बार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कई मतदाताओं का पता एक ही है। गांधी का मानना है कि इन मुद्दों, जिन्हें चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज़ किया है, ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा को देश भर में अधिक सीटें जीतने में मदद की।

बिहार के राजनेता और राष्ट्रीय दल अद्यतन मतदाता सूची को लेकर चिंतित हैं। चुनाव आयोग ने 22 लाख मृत व्यक्तियों, 7 लाख से ज़्यादा लोगों का एक से ज़्यादा बार पंजीकरण और 36 लाख लोगों का नाम सूची से हटा दिया है जो राज्य से बाहर चले गए हैं। 12 अगस्त को, गांधी ने ट्वीट किया, 'ज़िंदगी में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन मुझे कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, चुनाव आयोग का शुक्रिया!' उन्होंने वोटों में हेराफेरी को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि यह हेराफेरी पूरे देश में व्यवस्थित रूप से हो रही है। चुनाव आयोग ने गांधी के दावों को 'तथ्यात्मक रूप से ग़लत' बताया।

हालांकि कांग्रेस के सुबूतों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की आक्रामक प्रतिक्रिया की आलोचना हुई है। गांधी ने आरोप लगाया कि डुप्लीकेट मतदाताओं के अलावा, बल्कि वोटर भी थे। उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा में एक कमरे वाले मकान में 80 मतदाता एक ही पते पर रह रहे थे। उन्होंने एक ही वोट में कई ग़लतियों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि मकान नंबर 0 दर्ज होना, जो असामान्य है। चुनाव आयोग ने जवाब में दावा किया कि 'प्रवासन और अन्य मुद्दों के कारण कई मतदाता पहचान पत्र हैं।'

राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की गई आक्रामक टिप्पणियों की पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी आलोचना की है। ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और विपक्ष के बीच टकराव का माहौल है। 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विपक्ष जनता को इस समस्या को स्वीकार करने के लिए प्रभावी ढंग से राजी कर लेता है, तो भाजपा को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो इस मुद्दे के संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। स्थिति की गंभीरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग को गहन जांच के बाद सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पहले राजनीतिक दल चुनाव आयोग का सम्मान करते थे, लेकिन अब वे इसके विपरीत हैं।

अब जबकि राहुल गांधी ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दे को उजागर किया है,विपक्ष को एकजुट करने के बाद, उन्हें एकजुट रखने की चुनौती उनके सामने है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत, 'एक व्यक्ति, एक वोट' अभियान, अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दो सप्ताह लंबी 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू की है। बिहार चुनाव से पहले ऐसी कई और यात्राएं होंगी।

हालांकि, चुनाव आयोग की छवि धूमिल हुई है और लोग इस संस्था पर संदेह करने लगे हैं। इसकी छवि सुधारने अभी देर नहीं हुई है और इसे अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी होगी।